भोपाल: बड़े तालाब को अवैध निर्माण से मिलेगी मुक्ति, सीएम यादव ने कार्रवाई के दिए निर्देश

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों के विस्तार को नियंत्रित करने और नागरिकों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुविधाजनक आवास सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण के लिए नगरीय क्षेत्रों में उद्यान विकसित करने और विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड व अन्य आवासीय परियोजनाओं में पौधरोपण को बढ़ावा देने की बात कही। यह निर्देश उन्होंने नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए, जो भोपाल के समत्व भवन में आयोजित हुई।

अवैध निर्माण पर कार्रवाई और बिल्डर्स की भागीदारी

मुख्यमंत्री ने भोपाल के बड़े तालाब के आसपास अवैध निर्माणों का सर्वेक्षण करवाकर सख्त कार्रवाई करने का अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में कॉलोनियों के विकास के लिए देश के प्रतिष्ठित बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स को शामिल करने की बात कही। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता जताई।

नमो ट्रेन और लाड़ली बहनों के लिए आवास

मुख्यमंत्री ने अंतर्शहरी रेल सेवाओं के विस्तार के लिए नमो ट्रेन योजना तैयार करने और इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा करने की बात कही। उन्होंने लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही, मीट-मछली दुकानदारों को व्यवस्थित करने और उन्हें उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए नगरीय निकायों को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया।

धार्मिक और सामुदायिक योजनाएं

धार्मिक स्थलों पर दीनदयाल रसोई योजना के विस्तार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी सहायता के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी दानदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। शहरी क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को आधुनिक लॉन्ड्री शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और अन्य योजनाओं के तहत तैयार आवासों को तत्काल हस्तांतरित करने की बात कही।

पर्यावरण और नगर वन

मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पर्यावरण को प्राथमिकता देते हुए 'नगर वन' विकसित करने और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में आरक्षित भूमि का चयन कर अधिक से अधिक नगर वन स्थापित करने पर बल दिया।

प्रमोशन और भर्ती प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन देने और रिक्त पदों के लिए भर्ती की कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इससे प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी और दक्षता बढ़ेगी।

नगरीय विकास मंत्री की योजनाएं

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि धार्मिक और पर्यटन शहरों के एकीकृत विकास के लिए योजना तैयार की जा रही है। चित्रकूट नगर के लिए 2800 करोड़ रुपये की कार्य-योजना बनाई गई है, जिसमें नगरीय विकास विभाग द्वारा 800 करोड़ रुपये का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड को रीडेंसिफिकेशन परियोजनाओं की संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य परियोजनाएं

बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में शहरी क्षेत्रों की 1 करोड़ 30 लाख लाड़ली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ आवास प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत 8 लाख 55 हजार आवास तैयार हो चुके हैं, और दूसरे चरण में 4 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के तहत 1070 करोड़ रुपये की 1062 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

पिंक शौचालय और इलेक्ट्रिक बसें

प्रदेश के 183 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 218 पिंक शौचालय संचालित हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और जल आपूर्ति व सीवरेज की 333 परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई, जिनके लिए 11 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के विस्तार पर भी निर्देश दिए गए।

जल गंगा संवर्धन अभियान

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में 36 जल संरचनाओं का पुनर्जनन पूरा हुआ है और 38 हरित क्षेत्र विकसित किए गए हैं। इसके अलावा, 3963 रेनवॉटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनाई गई हैं। गंदे पानी के शोधन के लिए 30 नालों की कार्य-योजना तैयार की गई है।