MP में रिकॉर्ड टैक्स डिमांड: 2002 करोड़ की वसूली की तैयारी, 1946 करोड़ की टैक्स चोरी उजागर

मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कर वसूली कार्रवाई में सेंट्रल जीएसटी व एक्साइज कमिश्नरेट ने 2002 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया। जांच में 1946 करोड़ की टैक्स चोरी उजागर हुई।

Update: 2025-12-09 19:50 GMT

इंदौरः जिले में स्थित सेंट्रल जीएसटी और एक्साइज कमिश्नरेट ने गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी समेत कई संस्थाओं और व्यक्तियों को कुल 2002 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया है। यह राशि अब तक मध्य प्रदेश में जारी सबसे बड़ी कर वसूली मांग मानी जा रही है।

यह नोटिस एलोरा टोबैको, दबंग दुनिया पब्लिकेशन, किशोर वाधवानी, श्याम खेमानी, अनमोल मिश्रा, धर्मेंद्र पीठादिया, राजू गर्ग, शिमला इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, देवेंद्र द्विवेदी, विनायका फिल्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड और विनोद बिदासरिया सहित कई अन्य कारोबारियों को भेजा गया है।

इन पर टैक्स चोरी का आरोप

इसके अलावा रमेश परिहार, TAN एंटरप्राइजेज, SR ट्रेडिंग, निश्का इंटरप्राइजेस, इंक फ्रूट, MN इंटरप्राइजेस, रानी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, जौहर हसन, और NG ग्राफिक्स एंड ब्लॉक मेकर्स को भी टैक्स चोरी प्रकरण में जिम्मेदार पाया गया।

2020 की छापामार कार्रवाई से खुली टैक्स चोरी

जून 2020 में कमिश्नरेट ने इन फर्मों और व्यक्तियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाई की थी। जांच में पाया गया कि करोड़ों का टैक्स देने से बचने के लिए व्यवस्थित तरीके से गड़बड़ी की गई थी। इसके आधार पर विभाग ने पहले 151 करोड़ की जीएसटी चोरी और 76 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी का नोटिस जारी किया था।

हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

आरोपियों ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। लेकिन, कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता कानून की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से विलंबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मिली राहत

हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। 2 दिसंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट का निर्णय बरकरार रखा। अदालत ने माना कि टैक्स चोरी के आरोपों में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ दिनों बाद—6 दिसंबर को—कमिश्नरेट ने 2002 करोड़ रुपये के नए टैक्स डिमांड नोटिस जारी कर दिए। इस मांग में 75.67 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी भी जोड़ी गई है।

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