अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक और शिक्षकों को इस माह नहीं मिलेगा वेतन

ग्वालियर । वर्ष के अंत में मध्यप्रदेश में विधानसभा और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव कोई भी हो, कर्मचारियों के बिना हो पाना संभव नहीं है। किस विभाग में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और किस-किस की ड्यूटी चुनाव में लगाई जा सकती है? इस सबंध में सूची जिलाधीश द्वारा सभी विभागों से मांगी गई है। सूची में लेटलतीफी को देखते हुए जिलाधीश ने ट्रेजरी अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि जब तक विभागों की सूची बनकर नहीं आ जाए, तब तक इन अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक और शिक्षकों का वेतन आहरित नहीं किया जाए। सूची बनाने में विभागों की लापरवाही को देखते हुए लगता है कि ग्वालियर जिले में 63 विभागों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक और शिक्षकों को इस माह वेतन मिलने की गुंजाइश न के बराबर है। वेतन नहीं मिलने की खबर से कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। इसके चलते कुछ विभागों में सूची बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 के अंत में मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव एवं वर्ष 2019 में लोकसभा के चुनाव होना हैं। इन चुनावों हेतु कर्मचारियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। जिलाधीश ने सभी विभागों को पत्र जारी कर जानकारी देने का आदेश दिया था। इसके बाद टीएल की बैठकों में भी जिलाधीश ने सभी विभागों को आदेश दिया था कि अपने कार्यालय में पदस्थ सभी कर्मचारी और अधिकारियों की जानकारी हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में भेजें, लेकिन इसके बाद भी शिक्षा विभाग सहित 63 विभागों ने इसकी जानकारी एनआईसी को नहीं भेजी। विभागों की लेटलतीफी के कारण प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना पड़ रहा है।

यह है जिलाधीश का आदेश:-

जिलाधीश के आदेश अनुसार विधानसभा चुनाव कराए जाने हेतु समस्त विभाग प्रमुख अपने-अपने कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र एक, दो व तीन पर हार्ड व सॉफ्ट कॉपी तत्काल एनआईसी में उपलब्ध कराएं। आदेशानुसार जिन-जिन विभाग द्वारा अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, उक्त संबंध में सभी विभाग के आहरण संवितरण अधिकारी डीडीओ अवगत हों कि जब तक उक्त संबंधी जानकारी एनआईसी में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, तब तक सभी कार्यालय, विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का वेतन आहरित नहीं करेंगे। इस संबंध में कोषालय अधिकारी मोतीमहल व जिला कोषालय अधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि संबंधित विभाग चाहे वह संभाग स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय हो उक्त निर्वाचन संबंधि जानकारी वह एनआईसी में उपलब्ध करा दें और एनआईसी की पावती सम्पूर्ण जानकारी की छायाप्रति वेतन बिल के साथ जब तक प्रस्तुत न करें, तब तक विभाग के वेतन का आहरण नहीं किया जाए।

अभी तक इन विभागों ने भेजी जानकारी:-

एनआईसी को अभी तक केवल कलेक्ट्रेट व जिला पंचायत ने जानकारी भेजी है, जबकि कई विभागों ने अभी तक कोई जानकारी नहीं भेजी है। जानकारी नहीं भेजने पर लगभग 7000 अध्यापक एवं शिक्षक और 5000 कर्मचारियों का वेतन रुक सकता है।

इनका कहना है:-

'निर्वाचन कराना है तो सख्त रवैया अपनाना होगा। सूची तैयार करने में किसी भी विभाग को 15 मिनट से अधिक का समय नहीं लगता है।

बी.एम. शर्मा

संभाग आयुक्त