नईदिल्ली। सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान संगठनों की एक ओर बड़ी मांग मान ली है। सरकार ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बहार कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा की देश में अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों को दंडनीय अपराध से मुक्त किए जाने की मांग की थी। भारत सरकार ने यह मांग को भी मान लिया है।
कृषि मंत्री ने कहा की तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने की घोषणा के बाद मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है, कृषि कानूनों की वापसी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए प्रदर्शन करते रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए मैं किसानों और किसान संगठनों से निवेदन करता हूं कि वे अपना आंदोलन समाप्त कर, अपने-अपने घर लौटें।