संसद का बजट सत्र शुरू, भारत सबसे सस्ती इंटरनेट सेवा देने वाले देशों में शामिल : राष्ट्रपति

नईदिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने सोमवार को अपनी सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत उन देशों में शामिल है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में किए जा रहे विकास कार्यों का भी उल्लेख किया।

संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है तथा स्मार्ट फोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है।कोविन्द ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस समय वहां सात मडिकल कालेजों के अलावा दो एम्स का कार्य प्रगति पर है, जिसमें से एक एम्स जम्मू और एक कश्मीर में है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत होती जा रही है। वर्ष 2021-22 में 28 लाख स्व-सहायता समूह को बैंकों की तरफ से 65 हजार करोड़ रुपए की मदद दी गई है। यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है।

सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में बहुत मदद मिली है। सरकार ने 8 हजार से अधिक जन-औषधि केंद्रों के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराकर, इलाज पर होने वाले खर्च को कम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप योग, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार की आस्था, अंत्योदय के मूल मंत्र में है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, समानता भी हो, सम्मान भी हो और समान अवसर भी हों।कोविन्द ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। जनधन-आधार-मोबाइल अर्थात जेएएम ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तीकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे नकद हस्तांतरण का लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों के अनवरत प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के तहत गत तीन वर्षों में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए की लागत से एक करोड़ सत्रह लाख घर स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि'हर घर जल' पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है।सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं।