नईदिल्ली। नए साल की शुरुआत के साथ कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा आन्दोलन का 37वें दिन भी जारी है। आंदोलन का हल निकालने केलिए सरकार और किसानों के बीच छटवें दौर की वार्ता बुधवार को विज्ञान भवन में हुई थी। जिसमें किसानों द्वारा रखें गए चार प्रस्तावों में से दो पर सहमति बन गई। जबकि अन्य दो मांगों पर सहमति के लिए 4 जनवरी को सातवें दौर की वार्ता होगी। वार्ता से पहले किसान नेता आज बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे।
किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बतायाकि संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति और चर्चा के लिए आज एक अहम बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि नए किसान कानूनों को वापस लेने और मिनिमम सपोर्ट प्राइज की लीगल गारंटी से जुड़ी मांगों को वापस लेने का कोई सवाल हीं नहीं उठता।
वहीँ किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्य सुखविंदर सिंह ने मांग की, "सभी तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए।"उन्होंने कहा, की यदि 4 जनवरी की बैठक में कोई निर्णय नहीं निकलता तो हम आंदोलन को तेज करेंगे। आंदोलनकारी किसान ने कहा कि उन्हें कम से कम छह महीने के लिए किराने का सामान मिला है।उन्होंने कहा, "अगर सरकार को लगता है कि हम पर्यावरण और बिजली अधिनियम से जुड़े मुद्दों को मान लेने से सरकार को लग रहा है। हम अन्य मांगे मान लेंगे तो बता दें की हम नहीं मानेंगे।