भ्रष्टाचार पर प्रहार: छात्रावास के लिए जारी 10 लाख कागजों पर हुए खर्च, अधीक्षिका निलंबित

लखनऊ। मुरादाबाद में समाज कल्याण विभाग संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास के रखरखाव के लिए जारी 10 लाख रुपयों का कार्य न कराये जाने के आरोप में छात्रावास अधीक्षिका प्रवेश कुमारी को निलंबित किया गया है। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ जांच का निर्देश दिया है।

मंत्री असीम अरुण 7 जुलाई को मुरादाबाद में एक छात्रावास के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास के छात्रों ने मंत्री से कई शिकायतें की थीं। शिकायतों के आधार पर मेरठ मंडल की उपनिदेशक सुनीता यादव ने 10 जुलाई को छात्रावास पहुच कर जांच की। 

जांच अधिकारी ने पाया कि मार्च में 14 कैमरे कागजों में तो खरीद लिए गए लेकिन स्थापित नहीं किए गए। उक्त कैमरे जांच अधिकारी के पहुँचने से पहले 9 जुलाई को लगाये गए। इसी तरह 42 इंच का टीवी भी मार्च में ही लगना कागजों में बताया गया, पर टीवी 7 जुलाई को लगाया गया। इतना ही नहीं कमरों, खिडकियों की पुताई, मुख्य गेट के मरम्मत और पुताई के कार्य में भी जांच अधिकारी को गड़बड़ी मिली है।