छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: युवाओं, व्यापारियों और पर्यावरण को सीधा फायदा, जानें महत्वपूर्ण निर्णय

Chhattisgarh Cabinet Meeting Decision : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जो राज्य के युवाओं, व्यापारियों और किसानों के लिए राहत लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में हुई इस अहम बैठक में शिक्षा, रोजगार, व्यापार और पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय लिए गए।

नवा रायपुर में बनेगा NIFT का अत्याधुनिक कैंपस

राज्य सरकार ने फैशन क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी पहल की है। नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) का नया कैंपस स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹271.18 करोड़ है, जिसमें ₹21.18 करोड़ भूमि, ₹200 करोड़ भवन निर्माण और ₹50 करोड़ मशीनरी व फर्नीचर पर खर्च किए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को देश के टॉप फैशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा।

प्रतियोगी परीक्षार्थियों को मिलेगी परीक्षा शुल्क वापसी

छत्तीसगढ़ में अब स्थानीय उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी गई फीस वापिस की जाएगी। यह योजना CGPSC, व्यापम (Vyapam) और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं पर लागू होगी। इससे अधिक से अधिक युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे।

व्यापारियों के लिए बड़ी राहत: पुरानी VAT देनदारी माफ

छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। 25,000 रुपये तक की 10 साल से अधिक पुरानी वैट देनदारी को माफ कर दिया गया है। इस फैसले से लगभग 40,000 व्यापारियों को फायदा मिलेगा और 62,000 से अधिक लंबित केसों में कमी आएगी।

जैव अपशिष्ट से बनेगी बायो-CNG, मिलेगी रियायती भूमि

सरकार ने बायो-CNG संयंत्रों के लिए सरकारी जमीन रियायती दर पर देने की मंजूरी दी है। यह योजना जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन और उपयोग के लिए अहम होगी। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि नगरीय निकायों की स्वच्छता व्यवस्था भी मजबूत होगी।

PDS में अब सहकारी चीनी मिलों की शक्कर

सरकार ने निर्णय लिया है कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में दी जाने वाली शक्कर अब राज्य की सहकारी शक्कर मिलों से खरीदी जाएगी। इसके लिए ₹37,000 प्रति टन की दर तय की गई है। इससे स्थानीय चीनी मिलों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचेगा।

BEML मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मिली हरी झंडी

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ में हैवी मशीनरी निर्माण संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर दी जाएगी। यह प्लांट राज्य में रोजगार, उद्योग और इनोवेशन के नए द्वार खोलेगा।