किसी से कोई होड़ नहीं... योगी, तेरी तोड़ नहीं!

सत्ता की भाषा में अहंकार नहीं, स्वाभिमान की धमक होनी चाहिए। गरीब, वंचित और शोषित को सिर्फ योजनाओं का लाभ नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और न्याय का भरोसा भी मिलना चाहिए।

सत्ताधीश की भाषा में घमंड नहीं दिखना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान की धमक अवश्य होनी चाहिए। सत्ता का वास्तविक प्रभाव उसके भाषणों की ऊँचाई से नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के मन में पैदा होने वाले विश्वास से दिखाई देता है। एक गरीब, वंचित, शोषित और उपेक्षित व्यक्ति को सरकार उसकी हर आवश्यकता पूरी कर पाए या न कर पाए, लेकिन उसे यह अहसास अवश्य होना चाहिए कि इस व्यवस्था में उसकी भी कोई कीमत है। उसकी गरीबी का कोई उपहास नहीं उड़ा सकता, उसकी विवशता का कोई फायदा नहीं उठा सकता और उसके अधिकारों को कोई अपनी जागीर नहीं समझ सकता।

लोकतंत्र में सरकारों से शत-प्रतिशत अपेक्षाओं की पूर्ति संभव नहीं होती। संसाधनों की सीमाएँ होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं और विकास की अपनी गति होती है। लेकिन किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी यह है कि वह समाज के कमजोर व्यक्ति को भयमुक्त जीवन का भरोसा दे। उसे विश्वास दिलाए कि उसकी बहन-बेटियों की इज्जत पर कोई गंदी नजर डालने का दुस्साहस करेगा तो कानून का शिकंजा उस तक अवश्य पहुँचेगा। किसी दबंग की दबंगई किसी गरीब की बेबसी पर भारी नहीं पड़ेगी। किसी राजनीतिक रसूख के आगे कानून घुटने नहीं टेकेगा।

यही वह बुनियादी अंतर है जो किसी शासन व्यवस्था को केवल सत्ता संचालन से आगे ले जाकर जनविश्वास का माध्यम बनाता है।

मैं दो घटनाओं का उल्लेख करना चाहूँगा। इन दोनों घटनाओं को समझने के बाद आपको वर्ष 2017 के पहले और उसके बाद के उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का आकलन करने में आसानी होगी।

पहली घटना : जब मुख्यमंत्री की भाषा में सुनाई दी बेटियों की सुरक्षा की धमक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब किसी जनसभा में यह कहते हैं कि एक चौराहे पर कोई किसी बेटी पर गंदी निगाह डालेगा तो दूसरे चौराहे पर उसे गोली मार दी जाएगी, तो देश के बहुत से पढ़े-लिखे लोगों को उनकी यह भाषा नागवार गुजर सकती है। वे इसे कानून की भाषा के बजाय आक्रामक राजनीतिक भाषा मान सकते हैं। लेकिन इस कथन के पीछे छिपे उस सामाजिक भय को भी समझने की जरूरत है, जिसने उत्तर प्रदेश की लाखों बेटियों और उनके परिवारों को लंबे समय तक असुरक्षा के साये में रखा।

जरा वर्ष 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को याद कीजिए। वह दौर जब अपराधियों के हौसले बुलंद होने की शिकायतें आम थीं। जब राजनीतिक संरक्षण और बाहुबल की चर्चा शासन-प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती थी। जब किसी गरीब परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता था।

एक बेबस पिता के सामने उसकी जवान बेटी की अस्मिता को रौंदने और फिर उसे जिंदा जला देने जैसी हृदयविदारक घटना ने सभ्य समाज की आत्मा को झकझोर दिया था। ऐसी घटनाएँ केवल किसी एक परिवार की त्रासदी नहीं होतीं, वे पूरे समाज के माथे पर कलंक होती हैं। उस पिता की बेबसी, उस परिवार की चीख और न्याय की प्रतीक्षा में तड़पते परिजनों की पीड़ा को महसूस कीजिए। जिस समाज में बेटी का पिता अपनी बच्ची की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त न हो, उस समाज की विकास संबंधी उपलब्धियाँ भी अधूरी हैं।

ऐसे माहौल में जब कोई मुख्यमंत्री अपराधियों को खुली चेतावनी देता है कि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, तो उसके शब्दों को केवल शब्दों के रूप में नहीं देखना चाहिए। उसके पीछे उस आम आदमी की अपेक्षा को समझना चाहिए, जो चाहता है कि कानून का भय अपराधी के मन में हो, न कि कानून का भय पीड़ित के परिवार को सताए।

बेशक, गोली किसी भी अपराध का न्यायिक विकल्प नहीं हो सकती। अपराधी को सजा संविधान और कानून के मुताबिक ही मिलनी चाहिए। लेकिन अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करना और पीड़ित के मन से भय निकालना किसी भी मजबूत सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के शासन की चर्चा इसी कठोर संदेश और कानून-व्यवस्था को लेकर बनी राजनीतिक पहचान के संदर्भ में होती है।

दूसरी घटना : आजम खान की आंखों में बेबसी और वक्त का बदलता मिजाज

दूसरी घटना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की है, जो लंबे अरसे तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद बाहर आए। उनके सार्वजनिक रूप से सामने आने के बाद उनके चेहरे पर दिखाई देने वाली थकान और बेबसी ने राजनीतिक गलियारों में अनेक चर्चाओं को जन्म दिया।

कभी सत्ता के गलियारों में जिनकी आवाज का अपना वजन हुआ करता था, जिनके राजनीतिक प्रभाव की चर्चा होती थी, उनके चेहरे पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। भरे हुए गालों की जगह गड्ढे नजर आ रहे थे। आँखें जैसे बीते दिनों की अनगिनत कहानियाँ कह रही थीं। गला रूँध रहा था, आवाज काँप रही थी। उनके आसपास मौजूद लोगों के चेहरों पर भी उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने एक लंबे राजनीतिक अध्याय को अचानक किसी आईने के सामने खड़ा कर दिया हो।

मैं यह नहीं कहता कि किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति उसके अपराध या निर्दोष होने का प्रमाण होती है। किसी भी नागरिक के साथ मानवीय गरिमा का व्यवहार होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और किसी को भी कानून से ऊपर या कानून से बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस दृश्य ने मेरे मन में एक अलग ही विचार पैदा किया।

मेरे कानों में जैसे एक शेर गूँजने लगा

वक्त तुम्हें तुम्हारा हर जुल्म लौटा देगा,

वक्त के पास कहाँ रहम-ओ-करम होता है।

जानते हैं क्यों?

क्योंकि मेरी आँखों के सामने वर्ष 2013 का जलता हुआ मुजफ्फरनगर घूमने लगा। वह दौर, जब सांप्रदायिक तनाव और हिंसा ने हजारों परिवारों की जिंदगी को प्रभावित किया था। जब लोग अपने घरों से बेघर हुए, परिवारों के भीतर भय और असुरक्षा का वातावरण था और आम नागरिक सत्ता से संरक्षण तथा न्याय की उम्मीद लगाए बैठा था।

मुजफ्फरनगर की उस त्रासदी को केवल राजनीतिक आंकड़ों में नहीं समेटा जा सकता। उसके पीछे उजड़े घर थे, बिछड़े परिवार थे, असुरक्षित भविष्य था और उन लोगों की पीड़ा थी, जिनका किसी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं था। उन्हें तो बस अपने घर में सुरक्षित रहने, अपने बच्चों को पालने और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार चाहिए था।

उस समय सत्ता के चेहरे पर जो राजनीतिक आत्मविश्वास और गुरूर दिखाई देता था, उसके सामने पीड़ित जनता की आँखों में आँसू थे। आज समय का पहिया घूम चुका है। कभी सत्ता में रह चुके लोगों को भी वक्त की कठोरता का सामना करना पड़ रहा है।

यहाँ मेरा सवाल किसी व्यक्ति विशेष की पीड़ा पर प्रसन्न होने का नहीं है। मेरा सवाल उस राजनीतिक सोच से है, जिसमें सत्ता को स्थायी और जनता की पीड़ा को अस्थायी समझ लिया जाता है। सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति यदि यह भूल जाए कि कुर्सी जनता की अमानत है, तो इतिहास उसे कभी माफ नहीं करता।

राजनीति में प्रतिशोध नहीं, न्याय होना चाहिए। शासन में पक्षपात नहीं, निष्पक्षता होनी चाहिए। लेकिन जो लोग कभी सत्ता की ताकत के बल पर दूसरों को कमजोर समझते थे, उन्हें यह जरूर समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है और वक्त से बड़ा कोई शिक्षक नहीं।

योगी आदित्यनाथ के शासन की चर्चा क्यों अलग है?

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य का शासन चलाना आसान काम नहीं है। यहाँ जातीय समीकरण हैं, धार्मिक विविधता है, क्षेत्रीय असमानताएँ हैं, बेरोजगारी की चुनौती है, किसानों की समस्याएँ हैं और दशकों से चली आ रही प्रशासनिक जटिलताएँ हैं। ऐसे राज्य में शासन की सफलता का मूल्यांकन केवल सड़कों, पुलों, एक्सप्रेसवे और निवेश प्रस्तावों से नहीं किया जा सकता। यह भी देखना होगा कि आम आदमी के मन में सुरक्षा का कितना विश्वास पैदा हुआ है।

योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक शैली की सबसे बड़ी विशेषता उनका स्पष्ट और दो टूक संवाद है। वे अपनी बात को घुमा-फिराकर कहने के बजाय सीधे कहते हैं। उनकी भाषा में कई बार कठोरता दिखाई देती है, लेकिन उनके समर्थकों को उसमें शासन के संकल्प और अपराध के प्रति सख्ती का संदेश सुनाई देता है।

उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था, माफिया के विरुद्ध कार्रवाई, महिला सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और गरीब कल्याण जैसे मुद्दों को शासन की प्राथमिकताओं में प्रमुखता से रखा गया है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बहस और आलोचनाएँ भी हुई हैं। किसी भी कार्रवाई की वैधता का निर्धारण कानून और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होना चाहिए। लेकिन इस बहस से अलग एक बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराध और कानून-व्यवस्था अब पहले से कहीं अधिक केंद्रीय मुद्दे बन चुके हैं।

यही वह परिवर्तन है जिसे समझना आवश्यक है। किसी गरीब को जब यह विश्वास होता है कि थाने में उसकी बात सुनी जाएगी, किसी बेटी के परिवार को जब लगता है कि अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उस पर कार्रवाई हो सकती है और किसी कमजोर व्यक्ति को जब यह भरोसा मिलता है कि सरकार उसके साथ खड़ी होगी, तब शासन की सार्थकता दिखाई देती है।

सरकार की असली परीक्षा तब होती है जब सामने कोई ताकतवर व्यक्ति हो और दूसरी तरफ कोई कमजोर नागरिक। क्या प्रशासन बिना दबाव के कार्रवाई कर पाता है? क्या पीड़ित को न्याय मिलता है? क्या राजनीतिक संबंध कानून के रास्ते में बाधा नहीं बनते? इन प्रश्नों के उत्तर ही किसी शासन की विश्वसनीयता तय करते हैं।

सत्ता का स्वाभिमान जनता के सम्मान से जुड़ा होना चाहिए

मैं मानता हूँ कि किसी भी मुख्यमंत्री को अपनी भाषा में अहंकार नहीं पालना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा का दायित्व है, किसी व्यक्तिगत श्रेष्ठता का प्रमाणपत्र नहीं। लेकिन विनम्रता का अर्थ कमजोरी भी नहीं होता। शालीनता का अर्थ अपराधियों के सामने समर्पण नहीं होता। और लोकतांत्रिक मर्यादा का अर्थ यह कतई नहीं कि शासन अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करने से पीछे हट जाए।

एक शासक को गरीब के सामने संवेदनशील, अपराधी के सामने कठोर, पीड़ित के सामने सहृदय और भ्रष्ट व्यवस्था के सामने निर्भीक होना चाहिए। उसे यह भी याद रखना चाहिए कि सत्ता का सबसे बड़ा आभूषण उसका अहंकार नहीं, बल्कि जनता का विश्वास होता है।

योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली में मुझे यही राजनीतिक दृढ़ता आकर्षित करती है। वे अपने विरोधियों के प्रति भी राजनीतिक असहमति रखते हैं और अपने समर्थकों के सामने भी अपनी बात स्पष्टता से रखते हैं। उनकी छवि एक ऐसे प्रशासक की बनी है, जो शासन को केवल फाइलों और बैठकों तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि अपने निर्णयों के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश देना चाहता है।

हाँ, किसी भी सरकार की आलोचना होनी चाहिए। उसकी कमियों पर सवाल उठने चाहिए। विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र की आवश्यकता है। लेकिन आलोचना तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए और उपलब्धियों का मूल्यांकन भी निष्पक्षता से होना चाहिए। लोकतंत्र में किसी मुख्यमंत्री को लोकप्रियता के आधार पर कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता और न ही राजनीतिक विरोध के कारण उसकी हर उपलब्धि को नकारा जा सकता है।

मेरे लिए योगी आदित्यनाथ का महत्व इस बात में है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में शासन की दृढ़ता, अपराध के प्रति कठोरता और गरीब के प्रति संवेदनशीलता को एक बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया है।

अंततः बात केवल योगी की नहीं, उस भरोसे की है जो आम आदमी चाहता है

एक गरीब पिता को अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए किसी नेता के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा न होना पड़े। किसी कमजोर परिवार को दबंग के सामने अपनी जमीन बचाने के लिए वर्षों तक चक्कर न लगाने पड़ें। किसी पीड़ित को जाति, धर्म, क्षेत्र या राजनीतिक पहचान के आधार पर न्याय से वंचित न होना पड़े। किसी महिला को रात में घर लौटते समय भय के कारण अपने कदम न रोकने पड़ें। किसी युवा को यह न लगे कि उसकी योग्यता से अधिक महत्व किसी की सिफारिश का है।

यही वह उत्तर प्रदेश है जिसकी कल्पना हर नागरिक करता है।

रामराज्य की अवधारणा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि लोककल्याणकारी शासन की भी प्रेरणा है। जहाँ कमजोर की रक्षा हो, न्याय सुलभ हो, शासन जवाबदेह हो और शासक स्वयं को जनता का सेवक समझे। योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, रामराज्य और सुशासन की बात करते हैं, तो उनके सामने इस आदर्श को व्यवहार में उतारने की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है।

किसी मुख्यमंत्री की वास्तविक महानता उसके समर्थकों की जय-जयकार से नहीं, बल्कि उस गरीब की मुस्कान से तय होगी, जिसे वर्षों बाद न्याय मिला हो। उस बेटी के आत्मविश्वास से तय होगी, जो बिना भय के अपने सपनों की उड़ान भर सके। उस किसान के संतोष से तय होगी, जिसे अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिले। और उस वंचित परिवार के विश्वास से तय होगी, जिसे लगे कि सरकार में उसकी भी सुनवाई है।

मैं योगी आदित्यनाथ का प्रशंसक इसलिए नहीं हूँ कि वे सत्ता में हैं। सत्ता में तो अनेक लोग आए और चले गए। मेरा आकर्षण उस राजनीतिक दृढ़ता से है, जो अपराधियों को चुनौती देने का साहस रखती है, गरीब को सम्मान देने की बात करती है और शासन को भयमुक्त समाज की दिशा में ले जाने का संकल्प व्यक्त करती है।

सत्ता का अहंकार किसी को भी शोभा नहीं देता, लेकिन सत्ता का स्वाभिमान जरूरी है। यह स्वाभिमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं, जनता के आत्मविश्वास में दिखाई देना चाहिए। यह धमक किसी कमजोर के लिए नहीं, बल्कि उस मानसिकता के लिए होनी चाहिए जो कानून को अपनी जेब में रखने का भ्रम पालती है।

इसीलिए जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की चर्चा होती है, तो मेरे मन में एक ही भाव उठता है। यह भाव किसी से प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि एक राजनीतिक व्यक्तित्व के प्रति मेरी प्रशंसा का है।

और फिर मेरी कलम अनायास ही लिख उठती है

किसी से कोई होड़ नहीं,

योगी, तेरी तोड़ नहीं।

- अमरजीत मिश्र

लेखक -अमरजीत मिश्र वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं कवि हैं। वे लंबे समय तक इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक ‘जनसत्ता’ (मुंबई) से जुड़े रहे हैं और वर्तमान में मुंबई प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं।