हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह केवल पत्रकारों, संपादकों और मीडिया संस्थानों को बधाई देने का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममंथन का दिन भी है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना से जुड़ा यह दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
मैं स्वयं कई वर्षों तक प्रेस परिषद का सदस्य और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का महासचिव तथा अध्यक्ष रहा हूँ। दोनों संस्थाओं ने प्रेस के लिए आचार संहिताएँ बनाई हैं, लेकिन दंड का प्रावधान नहीं है। इसे आत्मानुशासन का विषय माना जाता रहा है। आज भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में पत्रकारिता की चुनौतियाँ पहले से कहीं अधिक जटिल हो गई हैं।
भारत की पत्रकारिता को लेकर कुछ विदेशी संस्थाएँ और संगठन समय-समय पर प्रेस स्वतंत्रता की रेटिंग जारी करते हैं। इन रेटिंग को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है। मैं उनके अंकों को हमेशा पूर्वाग्रहपूर्ण मानता रहा हूँ। सवाल यह है कि क्या किसी विदेशी संस्था के मानदंड भारत जैसे विशाल, बहुभाषी और विविधतापूर्ण लोकतंत्र की वास्तविक परिस्थितियों को पूरी तरह समझ सकते हैं? भारत में प्रिंट मीडिया, टीवी चैनलों, डिजिटल पोर्टलों और भारतीय भाषाओं के समाचार माध्यमों की व्यापकता तथा विविधता विश्व में विशिष्ट है।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में राष्ट्रपति और मीडिया के बीच तीखे टकराव, पत्रकारों पर सार्वजनिक हमले तथा कुछ समाचार संस्थानों के साथ विवाद पूरी दुनिया ने देखे हैं। ब्रिटेन और यूरोप में भी मीडिया की स्वतंत्रता, स्वामित्व, आर्थिक दबाव और राजनीतिक प्रभाव को लेकर बहस होती रही है। आधी दुनिया पर कभी राज करने वाले ब्रिटेन में राजपरिवार के कारनामों और अनाप-शनाप खर्चों के विरुद्ध मीडिया कितना खुलकर लिख-बोल सकता है? एक बार छोटे से मामले में मीडिया के बादशाह मर्डोक को एक अखबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
इसलिए यह मान लेना कि पश्चिमी देशों में पत्रकारिता पूरी तरह स्वतंत्र और भारत में नियंत्रित है, एकतरफा निष्कर्ष होगा। स्वतंत्रता का मूल्यांकन किसी एक रैंकिंग से नहीं, बल्कि तथ्यों, विचारों की विविधता और पत्रकारों के वास्तविक कामकाज से होना चाहिए।
लेकिन विदेशी रेटिंग पर सवाल उठाने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी कमियों से आँखें बंद कर लें। भारतीय मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक ध्रुवीकरण है। पत्रकारों और संस्थानों को सरकार समर्थक या सरकार विरोधी खेमों में बाँट दिया जाता है। किसी को 'गोदी मीडिया' कहा जाता है, तो किसी को 'बिकाऊ' या 'दरबारी पत्रकार'। यह प्रवृत्ति पत्रकारिता की स्वतंत्रता और समाज में उसके सम्मान, दोनों के लिए नुकसानदेह है।
इस सप्ताह सत्तारूढ़ भाजपा के दीपावली मिलन कार्यक्रम में पाँच सौ या उससे अधिक पत्रकारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 30 मिनट तक सहज और आत्मीय भाव से मुलाकात की। इस दौरान सेल्फी लेने वाले कुछ नए-पुराने पत्रकारों के दृश्यों पर सोशल मीडिया में आलोचना और पक्षधरता की बाढ़ आ गई। ऐसा भी नहीं था कि सभी पत्रकार इस होड़ में शामिल थे। यह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी। वर्तमान दौर में पचासों पत्रकारों की प्रधानमंत्री तक पहुँच नहीं होती है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मीडिया से संबंध मधुर रखने के लिए बिना भेदभाव शुभकामनाएँ देने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। पत्रकारों के अपने व्यवहार के लिए निजी आचार संहिता ही लागू हो सकती है। ऐसे अनावश्यक विवाद तकलीफदेह लगते हैं।
भारतीय मीडिया में राजनीतिक पक्षधरता कोई नई घटना नहीं है। आजादी के बाद से ही कुछ समाचार पत्रों, संपादकों और मीडिया मालिकों के राजनीतिक संबंध रहे हैं। आपातकाल से पहले और बाद के दौर में भी सत्ता के निकट रहने वाले पत्रकारों और संस्थानों के उदाहरण मिलते हैं। जमीन, सरकारी सुविधाओं, आर्थिक लाभ और राजनीतिक संरक्षण के आरोप भी सामने आते रहे हैं। मैंने स्वयं बड़े पदों पर बैठे संपादकों और उनके सहयोगी पत्रकारों द्वारा हजारों रुपये लेकर पक्ष-विपक्ष में प्रचार करने के प्रमाण देखे हैं और उन पर रिपोर्ट लिखी हैं। कुछ संस्थानों ने सत्ता से निकटता रखी, तो कुछ ने सत्ता के विरोध को अपनी पहचान बनाया। इसलिए वर्तमान पत्रकारिता की समीक्षा करते समय इतिहास को भूलना उचित नहीं होगा।
मेरी पुस्तक 'पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स' (Power, Press and Politics) में पेड न्यूज पर एक स्वतंत्र अध्याय है। यह समस्या केवल चुनावों के समय समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित करने तक सीमित नहीं है। जब समाचार और विज्ञापन के बीच की सीमा समाप्त होने लगे, आर्थिक या राजनीतिक हितों के कारण खबर दबाई जाए अथवा किसी दल के पक्ष में प्रचार को पत्रकारिता का रूप दिया जाए, तब लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, प्रायोजित सामग्री, छिपे हुए विज्ञापन, फर्जी खबरों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार भ्रामक सामग्री ने समस्या को और जटिल बना दिया है। कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन से लाखों लोगों तक संदेश पहुँचा सकता है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार हुआ है, लेकिन गलत सूचना और अफवाहों की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं।
यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या मीडिया को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से मुक्त छोड़ देना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। स्वतंत्रता और अराजकता में अंतर है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता के साथ नैतिक और पेशेवर जिम्मेदारियाँ भी जुड़ी हैं। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बिना प्रमाण नष्ट करना, झूठे आरोप लगाना, अदालत में विचाराधीन मामलों को मीडिया ट्रायल में बदलना और निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उचित उपयोग नहीं कहा जा सकता।
इस समस्या का समाधान सरकार को मीडिया पर नियंत्रण देने में भी नहीं है। सरकार की आलोचना करना पत्रकारिता का अपराध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना करना भी किसी पत्रकार को स्वतः दरबारी नहीं बना देता। आवश्यकता है कि मीडिया के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और निष्पक्ष नियम हों। भारतीय प्रेस परिषद तथा समाचार प्रसारण एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण जैसी संस्थाओं की भूमिका अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाने पर विचार होना चाहिए।
प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के लिए जवाबदेही के मानदंड हों। समाचार और विज्ञापन के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाए। पेड न्यूज, फर्जी खबरों और प्रायोजित राजनीतिक प्रचार पर कठोर पेशेवर मानक बनाए जाएँ। शिकायतों का समयबद्ध निपटारा हो और गलती होने पर उसी प्रमुखता से सुधार प्रकाशित या प्रसारित किया जाए, जिस प्रमुखता से गलत खबर दी गई थी। मीडिया संबंधी कानून बनाते समय प्रेस की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का सम्मान होना चाहिए। नियमन का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, बल्कि विश्वसनीयता और जिम्मेदारी होना चाहिए।
पत्रकारों और संपादकों को भी आत्मनियमन की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। संपादक की भूमिका केवल टीआरपी या डिजिटल व्यूज बढ़ाना नहीं, बल्कि संस्थान की विश्वसनीयता बनाए रखना भी है। भारतीय पत्रकारिता की सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि वह सरकार, विपक्ष, कॉरपोरेट घरानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दबाव से स्वतंत्र रहकर जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभा सके।
प्रेस की स्वतंत्रता अनिवार्य है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। न सरकारी नियंत्रण, न राजनीतिक दबाव और न ही मीडिया की अराजकता। भारत को ऐसी पत्रकारिता चाहिए, जो निर्भीक हो, निष्पक्ष रहने का प्रयास करे, तथ्यों पर आधारित हो और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस भी रखे। यही भारतीय लोकतंत्र, भारतीय मीडिया और आने वाली पीढ़ियों के हित में है।

आलोक मेहता
(लेखक पद्मश्री सम्मानित वरिष्ठ संपादक हैं।)