मेजर सरस त्रिपाठी
युद्ध की प्रकृति एक निर्णायक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। सदियों तक किसी देश की सैन्य शक्ति का आकलन उसकी सेना की संख्या, टैंक, तोपों, लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और नौसैनिक क्षमता से किया जाता रहा। ये सभी साधन आज भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इक्कीसवीं सदी के युद्ध का स्वरूप अब परंपरागत युद्धक्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। साइबर हमले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वायत्त हथियार प्रणाली, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और दुष्प्रचार अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नए आयाम बन चुके हैं। अधिकांश बड़े देशों की सेनाओं में Information Warfare का पूरा अलग निदेशालय है।
भारत के सामने आज सबसे बड़ा सामरिक प्रश्न केवल यह नहीं है कि वह चीन या पाकिस्तान के विरुद्ध परंपरागत युद्ध में कितना सक्षम है, बल्कि यह भी है कि क्या वह ऐसे शत्रु का सामना कर सकता है जो बिना सीमा पार किए, बिना युद्ध की औपचारिक घोषणा किए और बिना प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेड़ के देश की अर्थव्यवस्था, संचार व्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और सामाजिक स्थिरता को निशाना बना सकता है?
यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में तकनीकी श्रेष्ठता कई बार पारंपरिक सैन्य शक्ति को चुनौती दे सकती है। अपेक्षाकृत सस्ते ड्रोन अत्याधुनिक सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने, खुफिया जानकारी जुटाने और युद्धक्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम हैं। ड्रोन समूहों अर्थात स्वॉर्म तकनीक के माध्यम से एक साथ अनेक मानवरहित विमान भेजकर महंगी वायु रक्षा प्रणालियों को भी चुनौती दी जा सकती है।
भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा। मई 2025 के इस सैन्य अभियान ने ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, एकीकृत वायु रक्षा और स्वदेशी सैन्य तकनीक के महत्व को रेखांकित किया। बाद में 16 जुलाई 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी इस अभियान से प्राप्त अनुभवों के आधार पर स्वदेशी UAV और Counter-UAS क्षमताओं के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
साइबर युद्ध: अदृश्य लेकिन घातक मोर्चा
साइबर युद्ध आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे गंभीर खतरों में से एक है। किसी देश की बिजली व्यवस्था को ठप करने के लिए अब बिजलीघर पर बम गिराना आवश्यक नहीं। उसके डिजिटल नियंत्रण तंत्र पर साइबर हमला भी उतना ही विनाशकारी हो सकता है। इसी प्रकार बैंकिंग नेटवर्क, रेलवे सिग्नलिंग, हवाई यातायात नियंत्रण, दूरसंचार व्यवस्था और सरकारी डाटाबेस पर हमले व्यापक अव्यवस्था पैदा कर सकते हैं।
भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था ने विकास के नए अवसर दिए हैं, लेकिन इसके साथ साइबर जोखिम भी बढ़े हैं। गृह मंत्रालय द्वारा मार्च 2026 में संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने वर्ष 2025 में 29,44,248 साइबर सुरक्षा घटनाओं को दर्ज और ट्रैक किया। यह आंकड़ा 2024 के 20,41,360 मामलों से काफी अधिक है। हालांकि इन सभी घटनाओं को विदेशी शत्रु देशों द्वारा किए गए हमले मानना उचित नहीं होगा, फिर भी यह साइबर सुरक्षा की गंभीरता को दर्शाता है।
भारत को अपने बिजलीघरों, परमाणु प्रतिष्ठानों, रक्षा संचार नेटवर्क, बैंकिंग व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचों की सुरक्षा के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय साइबर रक्षा प्रणाली विकसित करनी होगी।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता: शक्ति भी, चुनौती भी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आधुनिक युद्ध की दिशा बदलने वाली तकनीक है। इसके माध्यम से उपग्रह चित्रों का विश्लेषण, दुश्मन की गतिविधियों की पहचान, खुफिया सूचनाओं का वर्गीकरण, हथियार प्रणालियों का संचालन और युद्धक्षेत्र में त्वरित निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है।
लेकिन यही तकनीक शत्रु के हाथों में दुष्प्रचार का शक्तिशाली हथियार भी बन सकती है। डीपफेक वीडियो, नकली आवाजें, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए संदेश और स्वचालित साइबर हमले किसी देश की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
ड्रोन युद्ध और भारत की सीमाएं
भारत की भौगोलिक परिस्थितियां ड्रोन युद्ध के खतरे को और गंभीर बनाती हैं। पश्चिमी सीमा पर हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, सीमावर्ती प्रतिष्ठानों की निगरानी तथा सैन्य ठिकानों पर संभावित हमलों में ड्रोन का उपयोग हो सकता है। उत्तरी सीमा पर भी निगरानी और सैन्य गतिविधियों के लिए इनकी भूमिका बढ़ रही है।
इस चुनौती को देखते हुए 26 अक्टूबर 2026 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 2.12 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न रक्षा खरीद योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इनमें काउंटर ड्रोन प्रणाली, निगरानी UAV, एकीकृत निगरानी एवं आक्रमण प्रणाली और लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन भी शामिल हैं।
हाइब्रिड युद्ध: समाज और संस्थाओं पर हमला
आधुनिक युद्ध का सबसे जटिल स्वरूप हाइब्रिड युद्ध है। इसमें सैन्य कार्रवाई के साथ आतंकवाद, साइबर हमले, आर्थिक दबाव, जासूसी, दुष्प्रचार, मनोवैज्ञानिक अभियान और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियां सम्मिलित हो सकती हैं।
इसका उद्देश्य हमेशा किसी भूभाग पर कब्जा करना नहीं होता। कई बार लक्ष्य किसी देश की संस्थाओं को कमजोर करना, जनता का विश्वास डिगाना और आंतरिक अस्थिरता पैदा करना होता है।
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए यह विशेष चुनौती है। इसका मुकाबला केवल सेना नहीं कर सकती। इसके लिए खुफिया एजेंसियों, पुलिस, वित्तीय संस्थानों, साइबर विशेषज्ञों, मीडिया और नागरिक प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है।
भारत की तैयारी: उपलब्धियां और चुनौतियां
भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों, अंतरिक्ष आधारित निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और मानवरहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। फिर भी कई चुनौतियां शेष हैं।
पहली आवश्यकता है तकनीकी आत्मनिर्भरता। सेमीकंडक्टर, उन्नत सेंसर, सुरक्षित संचार प्रणाली, विशेष सैन्य सॉफ्टवेयर और उच्च क्षमता वाले प्रोसेसर के क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम करनी होगी।
दूसरी आवश्यकता तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त संचालन क्षमता बढ़ाने की है। थल, जल और वायु शक्ति के साथ साइबर और अंतरिक्ष क्षमताओं का एकीकृत उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
तीसरी आवश्यकता प्रशिक्षित मानव संसाधन की है। भारत को साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, AI, डेटा विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञों की बड़ी संख्या तैयार करनी होगी।
चौथी आवश्यकता निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, विश्वविद्यालयों और रक्षा अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने की है। आधुनिक सैन्य तकनीक का बड़ा हिस्सा अब निजी तकनीकी कंपनियों और नवाचार आधारित संस्थानों से आ रहा है।
भविष्य का युद्ध संभव है कि तोपों की गर्जना से नहीं, बल्कि किसी साइबर नेटवर्क में सेंध, संचार व्यवस्था में व्यवधान, ड्रोन के झुंड अथवा सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान से आरंभ हो। राष्ट्र को इसके लिए तैयार रहना हमारे अस्तित्व और संप्रभुता के लिए आवश्यक है।

(लेखक संविधान और राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों के विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अफसर हैं)