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ECI SIR Draft Roll:आज तीन राज्यों की आएंगी वोटर लिस्ट,MP-CG और केरल में आएगा ड्राफ्ट

ECI SIR Draft Roll:आज तीन राज्यों की आएंगी वोटर लिस्ट,MP-CG और केरल में आएगा ड्राफ्ट


eci sir draft rollआज तीन राज्यों की आएंगी वोटर लिस्टmp-cg और केरल में आएगा ड्राफ्ट

चुनाव आयोग मंगलवार को तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची (मसौदा रोल) जारी करने वाला है। ये सूची उन मतदाताओं की संभावित जानकारी दिखाती है, जिनके नाम संभावित रूप से अंतिम सूची में आएंगे।

चुनाव आयोग इन तीनों राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पिछले कुछ समय से कर रहा था, और अब यह काम पूरा हो चुका है। इसी श्रंखला में आज सुबह ड्राफ्ट वोटर रोल जारी किया जाएगा, ताकि मतदाता अपनी जानकारी स्वयं जांच सकें और जरूरत पड़ने पर सुधार की मांग कर सकें।

ड्राफ्ट रोल में क्या मिलेगा?

ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपको

अपना नाम

पता

मतदाता पहचान

यदि आपने कहीं और पंजीकरण कराया है

या यदि मृतक/पलायन कर चुका व्यक्ति सूची में दिखाई दे रहा है

इन सभी जानकारी की संभावित प्रविष्टियाँ देखने को मिलेंगी।

चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी सीईओ (CEO) और डीईओ (DEO) संबंधित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी यह ड्राफ्ट सूची उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा, यह मसौदा सूची सीईओ और डीईओ की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी अपलोड कर दी जाएगी, जिससे आम मतदाता इसे आसानी से जांच सके।

डेडलाइन को बढ़ाया जा चुका है

मतदाता सूची की पूरी प्रक्रिया पहले 30 नवंबर तक पूरी होने वाली थी। लेकिन चुनाव आयोग ने दो बार डेडलाइन बढ़ाई है। पहली बार 30 नवंबर को 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि बढ़ाई गई। यह अवधि पहले 11 दिसंबर तक थी, फिर इसे आगे बढ़ाया गया और अब ड्राफ्ट रोल जारी होने की स्थिति में है।

जाने आगे क्या होगा?

मतदाता सूची का यह ड्राफ्ट रोल एक अंतिम सूची नहीं है। जब यह जारी होगा, तब मतदाता स्वयं अपनी जानकारी जांच सकते हैं और यदि कहीं सुधार की जरूरत महसूस हो, तो आयोग को आपत्ति/सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।इसके बाद उन आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा के बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार होगी, जो आने वाले चुनाव के लिए उपयोग की जाएगी।मतदाता सूची का यह गहन पुनरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर न रहे और चुनाव प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

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