रायपुर में अब UPI से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें। बिना ब्याज EMI, ऑटो डेबिट, कैशबैक और 2 लाख तक स्कोर लिमिट से पेमेंट की सुविधा
प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान को डिजिटल और आसान बनाने की दिशा में नगर निगम ने अब टैक्स पेमेंट सिस्टम को यूपीआई आधारित नोटिफिकेशन और ऑटो डेबिट सुविधा से जोड़ने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था से रायपुर के लाखों प्रॉपर्टी टैक्सदाताओं को सीधे मोबाइल पर टैक्स से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी और भुगतान प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी।
टैक्स कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद
इस अनुबंध की एक और खास बात यह है कि नगर निगम को इसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ रहा है। साथ ही यूजर्स को टैक्स भुगतान पर कैशबैक जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। अनुमान के अनुसार रायपुर नगर निगम क्षेत्र में करीब 3.50 लाख प्रॉपर्टी टैक्स देने वाले हैं।
ऑटो डेबिट की भी मिलेगी सुविधा
नई व्यवस्था के तहत प्रॉपर्टी आईडी को मोबाइल नंबर के माध्यम से यूपीआई से लिंक किया जाएगा। इससे टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि, बकाया राशि और भुगतान की स्थिति से जुड़े नोटिफिकेशन सीधे यूजर के यूपीआई ऐप में मिलेंगे। इतना ही नहीं, टैक्स भुगतान यूपीआई के जरिए सीधे किया जा सकेगा और ऑटो डेबिट की सुविधा भी मिलेगी।इनमें से लगभग ढाई लाख लोग नियमित टैक्स जमा कर रहे हैं, जबकि करीब 1 लाख लोगों ने पिछले कई वर्षों से टैक्स जमा नहीं किया है। नई डिजिटल सुविधा से टैक्स कलेक्शन बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है।इस सिस्टम का सबसे बड़ा आकर्षण यूपीआई आधारित क्रेडिट सुविधा है। यदि यूजर के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, तब भी वह यूपीआई स्कोर लिमिट के आधार पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक टैक्स जमा कर सकेगा।
डिजिटल सिस्टम से बढ़ेगा टैक्स कलेक्शन
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी व्यवस्था में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है और सभी प्रक्रियाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार तैयार की गई हैं। पेमेंट फेल होने की समस्या को खत्म करने के लिए मल्टीपल पेमेंट गेटवे सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे ग्राहक से बैंक तक भुगतान प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित और स्थिर रहेगी।
यूपीआई स्कोर लिमिट से भुगतान की सुविधा
टैक्स को ईएमआई के जरिए जमा करने पर यूजर को 40 दिन के भीतर राशि वापस करनी होगी। वहीं 60 हजार से 2 लाख रुपए तक की राशि जमा करने पर 30 दिन में भुगतान करना होगा। इस अवधि में यूजर को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा।यह व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी और इसका फायदा सीधे आम नागरिकों को मिलेगा। निगम यूपीआई के साथ एमओयू कर रहा है।
कृष्णा खटीक, अपर आयुक्त, नगर निगम रायपुर