भोपाल। प्रदेश में एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। शासन स्तर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची तैयार है। यह सूची मई के आखिरी में या फिर जून के शुरुआत में जारी की जा सकती है।
बताया गया कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों की सूची, विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के तबादलों की वजह से रोकी गई है। ऐसे में आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची से पहले आईपीएस अधिकारियों की सूची जारी हो सकती है। जिसमें पुलिस मुख्यालय के अलावा बड़ी संख्या में मैदानी अधिकारियों की बदली हो सकती है।
मंत्रालय सूत्रों के अनुसार इस बार ऐसे अधिकारियों को बेहतर पदस्थापना मिल सकती है, जो लंबे समय से लूप लाइन में हैं। साथ ही मंत्रालय स्तर पर अतिरिक्त प्रभार वाले विभागों में नई पदस्थापना की जाएगी। जिसमें सामान्य प्रशासन कार्मिक, लोक निर्माण, जेल या परिवहन, गृह सचिव जैसी प्रमुख पदस्थापना शामिल हैं। इसी तरह एक दर्जन से ज्यादा विभागाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। बताया गया कि सूची जारी होने से पहले मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच अंतिम चर्चा होना शेष है।
इधर, पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों को बदला जाना है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के आने के बाद से अभी तक मुख्यालय में कोई बड़ा प्रशासनिक बदलाव नहीं हुआ है। पुलिस के मैदानी अधिकारियों को बड़ी संख्या में बदलने की तैयारी है।
जिसमें सबसे भोपाल, इंदौर के अलावा दो दर्जन करीब जिले प्रभावित हो सकते हैं। जबलपुर रेंज आईजी की पदस्थापना हो सकती है। अभी सचिन अतुलकर के पास अतिरिक्त प्रभार है। इसी तरह जो पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक पदोन्नत हो चुके हैं। उन्हें भी बदला जाएगा।
सीएमओ भी होगा प्रभावित
वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले में एक बार फिर मुख्यमंत्री सचिवालय प्रभावित हो सकता है। चार महीने पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में बदलाव हुआ था। तब सचिव भरत यादव सहित दोनों प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह और संजय शुक्ला को मुख्यमंत्री सचिवालय से मुक्त कर बड़े विभागों का प्रमुख सचिव पदस्थ किया था।
इस बार मुख्यमंत्री कार्यालय में फुलटाइम अधिकारी को पदस्थ किया जा सकता है। जिसमें मौजूदा सचिव सीबी चक्रवर्ती या टी इलैया राजा में से किसी को भी मंत्रालय के बाहर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जा सकता है। बताया गया कि नया प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को भी पदस्थ किया जा सकता है। राज्य सरकार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह की सेवाएं चुनाव आयोग से वापस ले ली हैं। उन्हें भी किसी विभाग का प्रमुख सचिव बनाया जाएगा। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है।