नई दिल्लीः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार के दिन नीति आयोग के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी यूनियन बजट 2026-27 के आने से पहले भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बनाए रखने के लिए ठोस रणनीति तैयार करना था।
इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को पाने के लिए अब विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड सुधार जरूरी है।
आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन
पीएम की अगुआई में हुई नीति आयोग की आयोजित इस बैठक का मुख्य विषय था ‘ आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन विकसित भारत के लिए एजेंडा’ था। इस दौरान पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि विकसित भारत का संकल्प अब केवल सरकारी नीति तक सीमित नहीं रह गया है। यह अब 140 करोड़ भारतीयों की एक ‘जन-आकांक्षा’ बन चुका है। उन्होंने कहा कि देश की नीति निर्धारण और बजट प्रक्रिया हमेशा 2047 के विजन से जुड़ा रहना चाहिए।
वित्त मंत्री रही मौजूद
इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। इसके चलते इस मीटिंग को 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। वहीं, नीति आयोग के डिप्टी प्रेसिडेंट सुमन बेरी और सीईओ बीवीआर ब्रमण्यम समेत अन्य सीनियर अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने एक्सपर्ट्स से अपील की है कि भारत न केवल अपनी आंतरिक चुनौतियों का सामना करे, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभा सके। इसके साथ ही एक्सपर्ट से सुझाव लिए गए कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएं। बैठक में जॉब क्रिएशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर भी फोकस रहा।
आम आदमी को क्या मिलेगा
मीटिंग में सामने आए सुझाव विकसित भारत 2047 के लॉन्ग टर्म प्लान में मदद करेंगे। मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी मजबूत करने के साथ, इमर्जिंग चैलेंजेस से निपटने और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस रहेगा। बजट में जॉब्स, इन्वेस्टमेंट और सर्विस सेक्टर को बूस्ट देने वाली पॉलिसी आ सकती हैं।
