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पीएम मोदी की बड़ी सौगात: गरीबों के लिए लॉन्च किया PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड, जाने इसके फायदे

पीएम मोदी की बड़ी सौगात: गरीबों के लिए लॉन्च किया PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड, जाने इसके फायदे

पीएम मोदी की बड़ी सौगात गरीबों के लिए लॉन्च किया pm svanidhi क्रेडिट कार्ड जाने इसके फायदे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गरीबों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने केरल से PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई.

तिरुवनंतपुरम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक त्रिशूर-गुरुवायूर पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इन ट्रेनों का उद्देश्य केरल के साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसी पड़ोसी राज्यों में रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाना है।

क्या है PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड?

यह कार्ड UPI-लिंक्ड है और ब्याज-मुक्त रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा प्रदान करता है।

स्ट्रीट वेंडर्स, फुटपाथ पर सामान बेचने वालों और स्ट्रीट कार्ट चलाने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

योग्य वेंडर्स, जिन्होंने अपने पहले दो PM SVANidhi लोन सफलतापूर्वक चुका दिए हैं, उन्हें ऑन-डिमांड क्रेडिट मिलेगा।

शुरुआती लिमिट ₹10,000 है, जो बाद में ₹30,000 तक बढ़ सकती है। कार्ड की वैलिडिटी 5 साल है।

PM SVANidhi योजना क्या है?

PM SVANidhi (Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi) योजना 1 जून 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।

इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 तक का वर्किंग कैपिटल बिना गारंटी वाला लोन दिया जाता है।

आगे ₹20,000 और ₹50,000 के लोन पर 7% ब्याज सब्सिडी मिलती है।

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वेंडर्स को हर महीने ₹100 तक कैशबैक भी दिया जाता है।

PM Modi का संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल को देश भर के गरीबों और स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण में मददगार बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना समावेशी विकास और वित्तीय सशक्तिकरण को मजबूत करने में सहायक होगी।

केरल में ट्रेन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हरी झंड़ी

पीएम मोदी ने तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और त्रिशूर-गुरुवायूर पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच बेहतर क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है।