मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं के लिए रेडिएंट वार्मर के साथ यूपीएस की सप्लाई की जानी थी, लेकिन संबंधित एजेंसी ने इन्वर्टर की आपूर्ति कर दी। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब राजधानी के गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हमीदिया अस्पताल ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई.
हमीदिया अस्पताल के शिशु रोग विभाग प्रबंधन ने हेल्थ मिशन को भेजे पत्र में कहा है कि रेडिएंट वार्मर को संचालित करने के लिए यूपीएस की आवश्यकता होती है, लेकिन हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी टेंडर के तहत इन्वर्टर की सप्लाई कर दी गई। हमीदिया प्रबंधन द्वारा लिखे गए पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन्वर्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना कठिन होता है.
प्रबंधन ने जब टेंडर की शर्तों का अवलोकन किया, तो उसमें स्पष्ट रूप से रेडिएंट वार्मर के साथ यूपीएस की सप्लाई का प्रावधान था। इसका उल्लेख टेंडर की स्पेसिफिकेशन में भी किया गया है। तकनीकी दृष्टि से यूपीएस की तुलना में इन्वर्टर कमजोर होता है। चूंकि इन्वर्टर की कीमत यूपीएस से कम होती है, इसलिए मिलीभगत के जरिए करोड़ों रुपये के वित्तीय नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
विभाग एक-दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी
नेशनल हेल्थ मिशन, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए करीब 7 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 900 नवजात शिशु रेडिएंट वार्मर की खरीदी की गई है। हमीदिया अस्पताल से भेजे गए पत्र के बाद जैसे ही यह मामला उजागर हुआ, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अब संबंधित विभाग और एजेंसियां एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालती नजर आ रही हैं।
इनका कहना है…
टेंडर की स्पेसिफिकेशन के अनुसार सामग्री की सप्लाई सुनिश्चित करना हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। हमारे पास इस संबंध में शिकायत आई है। मामले की जांच कराई जा रही है।
डॉ. हिमानी यादव, उप संचालक, शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण शाखा, मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन