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आज संसद में पेश होगा New Income Tax Bill और वक्फ जेपीसी रिपोर्ट, हंगामे के आसार

आज संसद में पेश होगा New Income Tax Bill और वक्फ जेपीसी रिपोर्ट, हंगामे के आसार

आज संसद में पेश होगा new income tax bill और वक्फ जेपीसी रिपोर्ट हंगामे के आसार

Today in Parliament : नई दिल्ली। संसद में गुरुवार को जमकर हंगामा हो सकता है। जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को न्यू इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) बिल पेश करेंगी। इसके अलावा संसद में वक्फ जेपीसी रिपोर्ट (Waqf JPC report) भी पेश की जाएगी। इसे देखते हुए विपक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश हुए बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई ऐलान नहीं किया था। वहीं 30 जनवरी को वक्फ जेपीसी पैनल के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को वक्फ जेपीसी रिपोर्ट सौंप दी थी। दोनों ही अहम बिल गुरुवार को पेश किए जाने हैं।

जानकारों के अनुसार नया आयकर विधेयक मौजूदा आयकर कानून को सरल बनाने और भारतीय नागरिकों की सुविधा बढ़ाने का प्रयास करेगा। नया आयकर विधेयक कानूनों को आम जनता के लिए समझने योग्य बनाने और पृष्ठों की संख्या को लगभग 60 प्रतिशत कम करने का भी प्रयास करेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि, "सरकार 'पहले भरोसा करो, बाद में जांच करो' की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए अगले सप्ताह संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी। नया आयकर विधेयक मौजूदा आकार का आधा होगा; शब्दों में स्पष्ट और सीधा होगा।"

नया आयकर विधेयक आयकर की गणना और दाखिल करना आसान बना देगा। केंद्रीय बजट 2025 की पहली छमाही 31 जनवरी से 13 फरवरी तक निर्धारित है।

2025-26 का बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधार लागू किए हैं, जिनमें फेसलेस असेसमेंट भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई 2024 के बजट की घोषणा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छह महीने के भीतर छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 - 23 अध्यायों और 298 धाराओं - की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। केंद्रीय बजट 2025 की घोषणा के दौरान, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा।

रिपोर्टों के अनुसार, नया आयकर विधेयक एक नया कानून होगा न कि मौजूदा आयकर अधिनियम में संशोधन। वर्तमान में, कानून के मसौदे की विधि मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।