मध्य प्रदेश सरकार ने TET विवाद में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। इस कदम से लाखों शिक्षकों को राहत की उम्मीद है, हालांकि शिक्षक संगठनों ने कुछ आपत्तियां भी जताई हैं।
भोपालः मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है, जिससे प्रदेश के लाखों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई पुनर्विचार याचिका
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 17 अप्रैल को शाम करीब 4 बजे मध्य प्रदेश शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। ई-फाइलिंग रसीद के जरिए इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। यह याचिका उन तकनीकी बिंदुओं को चुनौती देती है, जिनके आधार पर शिक्षकों की पात्रता और सेवाओं पर सवाल उठे थे।
मुख्यमंत्री की बैठक के बाद तेज हुई प्रक्रिया
हाल ही में मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। बैठक में सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया था और जल्द समाधान का भरोसा दिया था। इसके बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल होना इस बात का संकेत है कि सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता से सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
लाखों शिक्षकों को राहत की उम्मीद
इस कानूनी पहल से उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है, जो लंबे समय से अनिश्चितता की स्थिति में थे। TET से जुड़े नियमों और पात्रता को लेकर चल रहे विवाद के कारण उनकी नौकरी और भविष्य प्रभावित हो रहा था।
शिक्षक संगठनों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक Rakesh Dubey ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने इसे शिक्षकों की मूल मांगों से अलग बताया। उनका कहना है कि सरकार को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन रिव्यू पिटीशन दाखिल होने के बावजूद शिक्षकों पर TET परीक्षा का दबाव बनाना उचित नहीं है।