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पटवारी का पीएम को पत्र

MP कृषि विभाग में 60% पद खाली: PCC चीफ जीतू पटवारी ने उठाए सवाल

MP में कृषि विभाग में 60% पद रिक्त, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा- ‘खाली कुर्सियों’ पर भरोसा किसानों के लिए खतरा।


mp कृषि विभाग में 60 पद खाली  pcc चीफ जीतू पटवारी ने उठाए सवाल

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष Jitu Patwari ने राज्य के कृषि विभाग और उससे जुड़े अन्य विभागों में भारी रिक्तियों का मुद्दा उठाया। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav द्वारा 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है लेकिन सरकारी तंत्र में पदों की कमी के कारण योजनाएं जमीन पर काम नहीं कर रही हैं।

कृषि विभाग में रिक्तियां

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश कृषि विभाग के 14,537 पदों में से 8,468 पद खाली हैं, यानी लगभग 60% अमला अनुपस्थित। पटवारी ने पूछा है

जब सरकारी तंत्र आधा खाली है, तो क्या केवल ‘खाली कुर्सियों’ के भरोसे किसानों का कल्याण संभव है?

विशेष रूप से ‘ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी’ जैसे महत्वपूर्ण पदों के खाली होने से फसल नुकसान सर्वे, सॉइल हेल्थ कार्ड और अन्य योजनाएं जमीन पर असरदार नहीं हो पा रही हैं।

सहयोगी विभागों की स्थिति

पटवारी ने पत्र में अन्य विभागों में भी रिक्त पदों का जिक्र किया:

  • उद्यानिकी विभाग: 3,079 पदों में से 1,459 (47%) रिक्त

  • मत्स्य पालन: 1,290 में से 722 पद खाली

  • पशुपालन एवं डेयरी: 7,992 में से 1,797 रिक्त

  • खाद्य विभाग: 598 पदों में से केवल 245 कर्मचारी कार्यरत

  • कृषि अभियांत्रिकी: 1,065 में से 557 पद खाली

शिवराज और मोहन सरकार पर आरोप

पटवारी ने Shivraj Singh Chouhan पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने दो दशक तक केवल घोषणाएं कीं, संस्थागत क्षमता नहीं बनाई। वर्तमान मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav भी उसी ‘घोषणाओं की खेती’ को आगे बढ़ा रहे हैं। 

प्रधानमंत्री को पत्र लिखा

पटवारी का पीएम को पत्र लिखकर मांग की है कि कृषि और संबद्ध विभागों में रिक्त पदों की तत्काल समीक्षा हो , राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करे। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैदानी स्तर पर संस्थागत क्षमता बढ़ाने की राष्ट्रीय रणनीति। पटवारी ने अंत में लिखा कि मध्य प्रदेश का किसान मौसम के साथ-साथ सरकारी ‘खाली कुर्सियों’ से भी संघर्ष कर रहा है। पत्र की प्रतिलिपि केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को भी भेजी गई।