MP Cabinet Decision : मध्यप्रदेश। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया। इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि, इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि, कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। प्रमोशन में पिछले 9 साल से परेशानी आ रही थी। सरकार ने एक बीच का मार्ग का निकाला है। जब प्रमोशन होंगे तो भर्ती द्वार भी खुलेंगे। आरक्षित वर्ग के हितों का भी ध्यान रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी निर्णय की जानकारी लेते हुए प्रमोशन की नीति तैयार की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोकसेवकों के लिए मैरिट के आधार पर भी प्रमोशन की व्यवस्था की गई है।
- अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी किए गए हैं।
- प्रमोशन में सीनियरटी का भी ध्यान रखा गया है।
- फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स के लिए मैरिट कम सीनियरटी का प्रावधान किया गया है।
- प्रमोशन के समय कार्यदक्षता को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- किस परिस्थिति में कौन अपात्र होगा यह भी स्पष्ट किया गया है।
कैबिनेट के अन्य निर्णय :
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 अभियान अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में नवीन 469 आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना,संचालन और भवन निर्माण के लिए कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई है।
MSP पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन का निर्णय लिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 19 जून से 6 जुलाई तक किया जाएगा तथा उपार्जन 7 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जाएगा।