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बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पद सृजित, मूंग उपार्जन कोटा बढ़ा, 35 लाख किसानों को आर्थिक

बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पद सृजित, मूंग उपार्जन कोटा बढ़ा, 35 लाख किसानों को आर्थिक राहत

बिजली वितरण कंपनियों में 49263 नवीन पद सृजित मूंग उपार्जन कोटा बढ़ा 35 लाख किसानों को आर्थिक राहत

MP Cabinet Decision : मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, कैबिनेट ने बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पद सृजित करने, मूंग उपार्जन कोटा बढ़ाने और 35 लाख किसानों को आर्थिक राहत देने पर सहमति जताई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा - आज मंत्री परिषद की बैठक में जनहित और शासन व्यवस्था में प्रगति के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट के निर्णय :

- प्रदेश की तीन बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। इससे स्टाफ की कमी दूर होगी। इन पदों पर भर्ती भी की जाएगी।

- वर्तमान में चल रहे ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाएगा।

- कृषि सिंचाई जलकर पर लगाए गए ब्याज और दंड को माफ किया जाएगा। इस निर्णय से 35 लाख किसानों को आर्थिक राहत प्रदान होगी और 84 करोड़ से अधिक के व्यय भार को राज्य सरकार वहन करेगी।

- धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में 66 नवीन आंगनवाड़ी प्रारम्भ होंगी। आज इसके लिये नवीन पद और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की।

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुल्क ने यह जानकारी भी दी :

मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जनवरी 2024 में भोपाल में बीआरटीएस को हटाने का निर्णय लिया गया था, इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। दुर्घटनाओं में 51% की कमी आई है। साथ ही हादसों के कारण होने वाली मौतें भी 70 % तक कम हो गई हैं।

लुधियाना में मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों पर आयोजित इंटरैक्टिव सत्र बहुत ही सफल रहा। इसमें ₹15606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा प्रस्तावित है।

रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को ₹250 की राशि अतिरिक्त दी जाएगी। यह राशि मिलाकर 12 जुलाई को कुल ₹1500 की राशि जारी की जाएगी। प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख बहनों को इसका लाभ मिलेगा।

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