मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, महिला कल्याण और कानून-व्यवस्था से जुड़े 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
Yogi Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर |
Yogi Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, महिला कल्याण और कानून-व्यवस्था से जुड़े 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाले कई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स और मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही यूपी विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र की तारीखों का भी आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है।
3 बड़े लिंक एक्सप्रेसवे मंजूर
प्रदेश में आवागमन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने एक्सप्रेसवे से जुड़े बड़े फैसलों पर सहमति जताई। प्रयागराज को सीधे सोनभद्र से जोड़ने वाले 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को विंध्य क्षेत्र से जोड़ने वाले 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी मिली है। इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ने वाले कनेक्टिविटी लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्ताव को पास किया गया। इन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का निर्माण EPC मोड में किया जाएगा।
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी
उच्च शिक्षा हासिल कर रही मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को पास कर दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार, प्रदेश के सभी कॉलेजों से शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण टॉप 5% मेधावी छात्राओं को पेट्रोल चालित स्कूटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। योजना के तहत दिव्यांग छात्राओं तथा शहीद व निराश्रित परिवारों की बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
यूपी मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक
कैबिनेट बैठक में राज्य विधानमंडल के आगामी सत्र की तिथियों का निर्धारण किया गया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा। इस चार दिवसीय सत्र के दौरान राज्य सरकार अपने महत्वपूर्ण अध्यादेशों, विधेयकों और वित्तीय/विधायी कार्यों को सदन से पारित कराएगी।
अन्य विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास
कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के 3 प्रस्तावों के अलावा महिला कल्याण, गृह, राज्यकर, परिवहन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन और सहकारिता विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को भी अपनी स्वीकृति दी है।