राजधानी दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को अभूतपूर्व निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। स्टील, ऊर्जा और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों ने राज्य में उद्योग स्थापित करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने, होटल निर्माण और वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए रुचि दिखाई।
कार्यक्रम में कुल 6,321.25 करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश और 505 करोड़ रुपये के पर्यटन निवेश के प्रस्ताव दिए गए। इन परियोजनाओं से आगामी वर्षों में 3,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। अब तक छत्तीसगढ़ को कुल 7.90 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।
मुख्य निवेश प्रस्ताव और कंपनियां
1. एपीएल अपोलो इंडस्ट्रीज- छत्तीसगढ़ में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और नए संयंत्र लगाने के लिए 1,200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव, जिससे लगभग 492 रोजगार सृजित होंगे।
2. ग्रीन एनर्जी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड- वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट (50 मेगावॉट) के लिए 3,769 करोड़ रुपये, 150 लोगों को रोजगार।
3. आरती कोटेड स्टील- स्टील प्रोडक्शन हेतु 315 करोड़, 550 रोजगार।
4. एसडीआरएम मेटैलिक्स प्राइवेट लिमिटेड- स्टील प्लांट और पावर यूनिट हेतु 195.75 करोड़।
5. आरएसएलडी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़- इथेनॉल प्लांट हेतु 200 करोड़, 213 रोजगार।
6. जे.के. लक्ष्मी सीमेंट, राजस्थान- क्षमता विस्तार हेतु 1,816.5 करोड़, 110 रोजगार।
7. अरमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, रायपुर- मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण हेतु 25 करोड़, 200 रोजगार।
पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव
1. मार्स विवान प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर-217 कमरे वाले होटल के लिए 220 करोड़, 522 रोजगार।
2. हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, तेलंगाना- वेलनेस रिसॉर्ट एवं शिक्षा केंद्र हेतु 200 करोड़।
3. विद्या इन, जशपुर- 52 कमरे वाले होटल के लिए 25 करोड़।
4. पीएसए रिजॉर्ट, जगदलपुर-150 कमरे वाले एडवेंचर होटल और रिसॉर्ट हेतु 60 करोड़, 200 रोजगार।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा:
“छत्तीसगढ़ आज देश के सबसे भरोसेमंद, स्थिर और तेजी से उभरते औद्योगिक गंतव्यों में शामिल है। राज्य में ऊर्जा, खनिज, सक्षम मानव संसाधन और निवेशक हितैषी नीति का ऐसा संयोजन है, जो किसी भी उद्योग के लिए अत्यंत उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अनुमतियां पहले की तुलना में अधिक तेजी और पारदर्शिता के साथ जारी हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाना आज पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है।”
कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, भारत सरकार के केमिकल और उर्वरक मंत्रालय के सचिव अमित अग्रवाल, इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौडरिक भी उपस्थित थे।
