विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा के मामले को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव न केवल गंभीरता से ले रहे हैं, बल्कि सामान्य प्रशासन विभाग को त्वरित और कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन में जीएडी ने तीन बड़े निर्णय लिए हैं।
जीएडी ने तीन बड़े फैसले लिए
प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि आईएएस वर्मा की पदोन्नति रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की जांच में सामने आया है कि राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में संतोष वर्मा की पदोन्नति फर्जी और जाली आदेशों के आधार पर की गई थी। इस मामले में विभिन्न न्यायालयों में आपराधिक प्रकरण लंबित हैं।
कार्रवाई की वजह
विभाग ने इसे गंभीर धोखाधड़ी माना है और वर्मा को भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का निर्णय लिया है। वर्मा पर जाली दस्तावेजों के आधार पर संनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोपों की जांच अंतिम चरण में है। सूत्रों ने बताया कि कारण बताओ नोटिस पर वर्मा का जवाब असंतोषजनक पाया गया। इसके बावजूद वे लगातार मर्यादाहीन बयान दे रहे थे। ऐसे में जीएडी ने उनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।
वर्मा को कृषि विभाग में उप सचिव पद से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच कर दिया गया है।