मध्य प्रदेश की सियासत और विकास योजनाओं के लिहाज से बुधवार का दिन अहम रहने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंदसौर के गांधी सागर में मोहन सरकार की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश की ऊर्जा क्षमता बढ़ाने वाली 11,500 करोड़ रुपए की परियोजना से लेकर उज्जैन में प्रस्तावित चिड़ियाघर और विमानन नीति में बदलाव तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
11,500 करोड़ की परियोजना से बदलेगी तस्वीर
गांधी सागर की इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा 1920 मेगावाट क्षमता वाली पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को लेकर रहने की संभावना है। करीब 11,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली यह परियोजना प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.इस तकनीक की खासियत यह है कि बिजली की मांग कम होने पर पानी को ऊंचाई पर बने जलाशय में पहुंचाया जाएगा। वहीं, जब बिजली की खपत बढ़ेगी, तब इसी पानी को नीचे की ओर छोड़कर टरबाइन के जरिए बिजली बनाई जा सकेगी। इससे पीक आवर्स यानी बिजली की सबसे ज्यादा मांग वाले समय में आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी।
क्रूज और स्पीड बोट से पहुंचे मुख्यमंत्री
कैबिनेट बैठक के लिए गांधी सागर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार शाम करीब 5:15 बजे गांधी सागर पहुंचे थे। यहां उन्होंने हिंगलाज रिसॉर्ट में मीडिया से बातचीत की। इसके बाद वे गांधी सागर टेंट सिटी में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए और रात्रि विश्राम किया।
उज्जैन में 800 करोड़ से बनेगा चिड़ियाघर?
गांधी सागर की बैठक में उज्जैन के लिए भी बड़ा फैसला हो सकता है। मक्सी रोड स्थित नवलखी में करीब 200 हेक्टेयर वन क्षेत्र में चिड़ियाघर सह रेस्क्यू सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस परियोजना पर पांच साल में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है.खास बात यह है कि अब इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार खुद तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पहले इसे रिलायंस कंपनी की ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर सोसायटी के माध्यम से विकसित करने की योजना थी।
विमानन नीति में हो सकते हैं 8 बड़े बदलाव
बैठक के एजेंडे में विमानन नीति भी शामिल है। राज्य सरकार वर्ष 2025 में बनाई गई विमानन नीति में आठ संशोधन करने की तैयारी में है.प्रस्तावित बदलावों में ऊर्जा विभाग की ओर से एयरपोर्ट निर्माण पर सब्सिडी देने और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हाईवे या प्रमुख सड़कों के किनारे हवाई पट्टियां तथा हेलीपैड विकसित करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
इन संशोधनों का उद्देश्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी और विमानन से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। हालांकि, इन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी कैबिनेट के फैसले के बाद ही मिलेगी।
मालवा को मिल सकती हैं औद्योगिक विकास की नई सौगातें
मालवा क्षेत्र में निवेश और रोजगार बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा का विषय बन सकते हैं। इनमें मंदसौर में केमिकल इंडस्ट्रीज पार्क, रतलाम में बायो प्लांट और मंदसौर के बसई में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।इन परियोजनाओं के आगे बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। साथ ही कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
आठ जगहों पर हो चुकी हैं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें
मोहन सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की स्थानीय खूबियों और विकास की संभावनाओं को सामने लाने के लिए डेस्टिनेशन कैबिनेट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कैबिनेट बैठकों को अलग-अलग जिलों में आयोजित कर वहां की जरूरतों और विकास योजनाओं पर विशेष ध्यान देना है.इससे पहले जबलपुर, दमोह, खरगोन, इंदौर, पचमढ़ी, छतरपुर, बड़वानी और भोपाल के जगदीशपुर में ऐसी बैठकें हो चुकी हैं। गांधी सागर में आयोजित बैठक इस श्रृंखला की नौवीं बैठक होगी।