अगर आपके तीन बच्चे हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से आपके लिए बड़ी खबर है। अब तीसरी संतान होने के कारण न तो सरकारी कर्मचारी की नौकरी जाएगी और न ही सरकारी भर्ती में उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 25 साल पुराने दो बच्चों के नियम को खत्म करने का फैसला लिया है।इस निर्णय से प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से ज्यादा शिक्षक इससे प्रभावित हो सकते हैं।
25 साल पुरानी पाबंदी खत्म, नियमों में होगा संशोधन
दरअसल, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए सिविल सेवा नियम, 1961 के तहत दो से अधिक बच्चे होने पर प्रतिबंध लागू था। इसके चलते तीसरी संतान होने पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। वहीं, नई भर्तियों में भी तीन बच्चों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाता था.अब मोहन कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग के इन नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद तीन बच्चों वाले उम्मीदवार भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले ही खत्म हो चुका है नियम
मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं है। राजस्थान ने 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को सरकारी नौकरी में दो बच्चों की पाबंदी खत्म कर दी थी। अब मध्य प्रदेश भी इस सूची में शामिल हो गया है.सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन युवाओं को भी राहत मिलेगी, जो अब तक इस नियम के कारण नौकरी के लिए अयोग्य हो सकते थे।