विशेष संवाददाता, भोपाल। सिंहस्थ 2028 की तिथि घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नौकरशाही को स्पष्ट संदेश दिया है कि सिंहस्थ के आयोजन को लेकर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनमें लेटलतीफी या किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिस कार्य के लिए जो समय-सीमा निर्धारित है, उसके भीतर कार्य होना चाहिए। उन्होंने सिंहस्थ की अनौपचारिक बैठक में यह निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने दो दिन पूर्व ही सिंहस्थ कार्य से जुड़े अधिकारियों की अहम बैठक ली। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल्द ही सिंहस्थ मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक होने जा रही है। जिसमें हर कार्य की प्रगति की समीक्षा होगी।
दरअसल, पिछले साल 10 सितंबर 2024 को सिंहस्थ 2028 के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की पहली बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें नोडल विभाग नगरीय प्रशासन विभाग ने सिंहस्थ 2028 के लिए 15 हजार 567 करोड़ की लागत वाले 568 कार्यों के प्रस्ताव रखे। ये सभी कार्य मप्र सरकार के 18 विभागों से संबंधित हैं। इसी बैठक में सरकार ने सिंहस्थ क्षेत्र के लिए 6 विभाग विभाग ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, जल संसाधन, संस्कृति, पुरातत्व विभाग, लोक निर्माण के 19 कार्यों के लिए 5882.14 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए। इनमें से ऊर्जा विभाग के कार्यों की समय सीमा इसी साल है।
उधर, सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव श्री जैन ने दो दिन पूर्व बैठक में उज्जैन के नए जिलाधीश रौशन कुमार सिंह और नए प्रभारी मेला अधिकारी आशीष सिंह को हर कार्य की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इसके बाद नए जिलाधीश सिंहस्थ क्षेत्र में ताबड़तोड़ दौरे कर निर्माण कार्यों की प्रगति देख रहे हैं।
दिसंबर 27 तक पूरे होंगे निर्माण कार्य
सिंहस्थ के सभी निर्माण कार्य जैसे सड़क, पुल, नदी-नाला सफाई, डायवर्सन, पार्किंग, बिजली, मेट्रो, आसपास के रेलवे स्टेशन का विस्तार आदि कार्य 31 दिसंबर 2027 तक पूरे करने का लक्ष्य है।
मंत्रिमंडलीय समिति में 9 मंत्री
सिंहस्थ की मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव हैं। जबकि उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, धर्मेन्द्र लोधी, गौतम टेटवाल शामिल हैं।