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Chhattisgarh High Court: आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित नहीं, हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा रद्द कर युवक को किया बरी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए युवक सुनील वर्मा को बरी कर दिया है

By : मांडवी मिश्रा
Chhattisgarh High Court: आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित नहीं, हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा रद्द कर युवक को किया बरी

Chhattisgarh High Court: आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित नहीं, हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा रद्द कर युवक को किया बरी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए युवक सुनील वर्मा को बरी कर दिया है। अदालत ने कबीरधाम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की ओर से सुनाई गई सात साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की आत्महत्या कर लेने भर से दूसरे व्यक्ति को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोषी साबित करने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि आरोपी ने जानबूझकर आत्महत्या के लिए उकसाया या इसमें मदद की थी।

जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने सत्र प्रकरण क्रमांक 41/2023 में यह फैसला सुनाया। निचली अदालत ने 13 अगस्त 2026 को सुनील वर्मा को दोषी मानते हुए सात साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इस आदेश के खिलाफ सुनील ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

शादी के दिन मरने की कही थी बात

अभियोजन के मुताबिक, सुनील वर्मा और दिव्यानी वर्मा एक ही गांव के रहने वाले थे। 17 मई 2023 को दिव्यानी अपनी मां के साथ खेत गई थी। वहां सुनील से उसकी मुलाकात हुई। आरोप था कि इस दौरान सुनील ने कहा कि वह दिव्यानी की शादी के दिन मर जाएगा और इसके लिए उसे मजबूर होना पड़ेगा। उसने इस बातचीत के दौरान माफी भी मांगी थी।

इस घटना के अगले दिन यानी 18 मई 2023 को सुबह करीब 6 से 6:30 बजे दिव्यानी ने अपने घर के सेप्टिक टैंक वाले कमरे में लोहे के हुक से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें खेत में हुई घटना का उल्लेख किया गया था।

सुसाइड नोट की लिखावट की हुई जांच

मामले की जांच के दौरान सुसाइड नोट और दिव्यानी की कॉलेज की नोटबुक की लिखावट का मिलान कराया गया। राज्य प्रश्नगत दस्तावेज परीक्षक की रिपोर्ट में दोनों की लिखावट एक ही व्यक्ति की होने की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी से दम घुटना बताया गया था। इसके बाद सुनील के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया।

दोनों परिवारों के बीच पहले से था विवाद

हाईकोर्ट में सुनील की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई ठोस प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य प्रमाण नहीं है। केवल सुसाइड नोट में किसी घटना का जिक्र होने से धारा 306 के तहत अपराध साबित नहीं हो जाता।

सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि दोनों परिवारों के बीच दुकान और कृषि भूमि को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। गवाहों के बयानों में भी दोनों परिवारों के बीच बातचीत बंद होने और जमीन वापस लेने के बाद तनाव की बात सामने आई।

हाईकोर्ट ने बताई दोषसिद्धि की जरूरी शर्त

हाईकोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध साबित करने के लिए आरोपी की आपराधिक मंशा और आत्महत्या से जुड़ा उकसाने वाला कृत्य स्थापित होना चाहिए। केवल आपसी विवाद, झगड़ा, धमकी या किसी संभावित घटना की आशंका को इस अपराध का पर्याप्त आधार नहीं बनाया जा सकता।

अदालत ने यह भी माना कि निचली अदालत ने इस आशंका को आधार बनाया था कि यदि आरोपी दिव्यानी की शादी के दिन खुद को नुकसान पहुंचाता या कोई घटना करता, तो उसकी बदनामी हो सकती थी और दिव्यानी का वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता था। लेकिन ऐसी आशंका अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का कानूनी प्रमाण नहीं है।

एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का भी उल्लेख किया और स्पष्ट किया कि धारा 306 के तहत दोषसिद्धि के लिए उकसाने, साजिश या जानबूझकर सहायता जैसे तत्वों का प्रमाण जरूरी है।

अभियोजन पक्ष के सबूत पर्याप्त नहीं

मामले के साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष सुनील वर्मा की ओर से आत्महत्या के लिए उकसाने या जानबूझकर मदद करने की बात पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सका। अदालत ने उसकी अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत का दोषसिद्धि और सजा संबंधी आदेश रद्द कर दिया।

इसके साथ ही सुनील वर्मा को धारा 306 के आरोप से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में हिरासत में रखने के लिए आवश्यक नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

इस फैसले में हाईकोर्ट ने एक अहम कानूनी बात स्पष्ट की है—आत्महत्या की घटना और आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध अलग-अलग हैं। किसी को दोषी ठहराने के लिए केवल घटना का होना नहीं, बल्कि आरोपी की भूमिका और आपराधिक मंशा का प्रमाण भी जरूरी है।

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