नई दिल्ली। वक्फ संशोसधन बिल (Waqf Amendment Bill) को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि, 10 मार्च से शुरू होने वाल्व संसद सत्र में मोदी सरकार इस संशोधित बिल को पेश कर सकती है। 13 फरवरी को वक्फ बिल पर संसद समिति की रिपोर्ट पेश की गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर वक्फ संशोधन बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। मोदी कैबिनेट ने इसे बिल को मंजूरी दे दी है।
यह वक्फ संशोधन बिल अगस्त 2024 को पेश किया गया था। लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने इसका भारी विरोध किया था। इसके बाद यह बिल जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया गया था। जेपीसी की रिपोर्ट बजट सत्र में पेश की गई थी। 655 पन्नों की इस रिपोर्ट का विपक्षी नेताओं ने विरोध किया था।
वक्फ जेपीसी रिपोर्ट में गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह, महिला प्रतिनिधित्व, वेरिफिकेशन प्रोसेस में सुधार, जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका, वक्फ बोर्ड की शक्तिययों को सीमित करना, सम्पत्ति का डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, अवैध कब्जों की रोकना, वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियपमं में विस्तार, अनधिकृत संपत्ति के ट्रांसफर पर कार्रवाई, वक्फ की संरचना में बदलाव जैसे बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।
कांग्रेस ने इस रिपोर्ट पर कहा था कि, "वक्फ से जुड़ी JPC रिपोर्ट में एक भी सुझाव देश हित में नहीं है । विपक्ष द्वारा दिए गए सभी सुझावों को खारिज कर दिया गया, जो देश के पक्ष में थे। JPC का उद्देश्य क्या था? इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। एक और कदम उठाने से पहले इसे रोकना चाहिए।"