भोपाल। प्रदेश सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने के आसार हैं। पिछले एक पखवाड़े से लंबित आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची अब कभी भी जारी हो सकती है। साथ ही पुलिस अधिकारियों के भी बड़ी संख्या में तबादले होंगे। यदि सरकार में तबादलों को लेकर शीर्ष स्तर पर समन्वय ठीक रहा तो अगले एक पखवाड़े के भीतर मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा।
जिसमें 70 से ज्यादा आईएएस अधिकारी और करीब 50 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी प्रभावित होंगे। तबादलों को लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री की मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठकें भी हो चुकी हैं।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची मई के शुरुआत में आना थी, लेकिन भारत-पाक सीमा के तनाव के चलते महीने के शुरुआत में सरकार आपात स्थिति से निपटने में जुट गई थी। फिर विभागीय तबादले और प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल दौरे की वजह सूची टल गई। अब आईएएस अधिकारियों की सूची कभी भी जारी हो सकती है। वहीं आईपीएस अधिकारियों की सूची पिछले 4 महीने से अटकी है।
मुख्यमंत्री जनवरी के आखिर में जब जापान यात्रा पर गए थे, तब आईएएस की तरह आईपीएस अधिकारियों के तबादला होना था। लेकिन जीआईएस की तैयारी एवं अन्य कारणों की वजह से आईपीएस की सूची जारी नहीं हो पाई। हालांकि इस बीच कुछ आईपीएस अधिकारियों की एक या दो नाम की तबादला सूची जारी की गईं। जबकि पुलिस में थोकबंद तबादले नहीं किए गए हैं। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि आईपीएस के तबादलों को लेकर पूर्व में बैठकें हो चुकी है। शीर्ष स्तर पर एक और बैठक होना है। जिसके बाद अगले कुछ दिन के भीतर या फिर 7 के बाद सूची जारी होगी।
मंत्रालय और विभागाध्यक्ष स्तर पर बड़ा बदलाव
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की मंत्रालय और विभागाध्यक्ष स्तर पर बड़ी संख्या में बदली होगी। साथ ही एक दर्जन जिलों के जिलाधीश, 4 संभागायुक्त भी बदले जा सकते हैं। जीएडी सूत्रों के अनुसार तबादलों को लेकर शीर्ष स्तर पर चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद कभी भी सूची जारी हो सकती है। ग्वालियर चंबल के जिलों में भी करीब 4 या 5 जिलाधीश बदले जा सकते हैं। जिनमें दतिया जिलाधीश प्रभार में है।
कई जिलों के पुलिस अधीक्षक, आईजी बदलेंगे
सरकार के उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने मैदानी पदस्थापना में बड़े फेरबदल का प्रस्ताव शासन को भेजा है। जिस पर चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ मेाहन यादव, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के बीच एक और बैठक होना है। इसके बाद पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी होगी। बताया गया कि यदि पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव के अनुसार तबादला सूची जारी होती है तो कई अधिकारी मैदानी पदस्थापना से बाहर हो जाएंगे।