भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में नामांतरण के 14661 मामले अटके मिले हैं। राजस्व विभाग की समीक्षा में यह आंकड़ा सामने आया तो संभागयुक्त कर्मवीर शर्मा नाराज हो गए। उन्होंने साफ कहा कि जमीन से जुड़े आम लोगों के काम महीनों तक लटकाना अब नहीं चलेगा। लापरवाही करने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पड़ी तो वेतन भी कटेगा।
सीमांकन के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम
संभागयुक्त ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से राजस्व विभाग की समीक्षा की। इसमें नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे बुनियादी कामों में हो रही देरी पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। सीमांकन के सभी लंबित मामलों को 15 दिन में निपटाने के लिए पूरे संभाग में विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। इसके साथ 50 दिन से ज्यादा पुराने नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों का निराकरण भी हर हाल में कराने के निर्देश दिए गए ङैं।
हुजूर में 1958 प्रकरण समय सीमा से बाहर
भोपाल जिले के आरसीएमएस पोर्टल पर सबसे खराब हालत हुजूर में दिखी। अपर तहसीलदार न्यायालय, वृत्त टू में पेशी से उतरे 1958 प्रकरण तय समय सीमा से बाहर मिले। संभागयुक्त ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत तहसीलदार और नायब तहसीलदार का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए।
सीएम हेल्पलाइन और शिविरों पर भी नजर
समीक्षा में सिर्फ राजस्व मामले ही नहीं थे। संभागयुक्त ने सभी जिलों से कहा कि मुख्यमंत्री जन अभियान के तहत सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी और शिविरों में आई शिकायतें समय पर निपटाई जाएं। अगले एक महीने में चार शिविर प्रस्तावित हैं। उनकी तैयारी अभी से शुरू करने को कहा गया है। ब्लॉक स्तर पर लंबित शिकायतों को शून्य करने का लक्ष्य भी दिया गया है। कलेक्टरों को भी उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालयों में समय सीमा से बाहर चल रहे प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें। जो अधिकारी जिम्मेदार मिले, उस पर कार्रवाई की जाए।
