ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनातनी अब कूटनीतिक शर्तों की जंग में बदलती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत चाहता है, तो दूसरी तरफ तेहरान ने साफ कर दिया है कि वह अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने कतर के माध्यम से अमेरिका तक नया प्रस्ताव पहुंचाया है। इसमें सात मांगें रखे जाने की बात सामने आई है। ईरान का रुख है कि इन मांगों पर सहमति बनने के बाद ही बातचीत का रास्ता खुलेगा। इतना ही नहीं, उसने होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के मुद्दे पर भी फिलहाल नरमी के संकेत नहीं दिए हैं।
कूटनीति के रास्ते दबाव बनाने की कोशिश
ईरान ने सीधे बातचीत के बजाय कतर को मध्यस्थ बनाकर अपना प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिकी प्रशासन इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी शर्तें सार्वजनिक नहीं हुई हैं।
ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रजाई ने भी संकेत दिया है कि तेहरान बिना शर्त बातचीत के पक्ष में नहीं है। उसका कहना है कि अमेरिका को पहले ईरान की मांगों पर कदम उठाने होंगे। इसके बाद ही बातचीत और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने पर विचार किया जा सकता है।
प्रतिबंधों से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, ये हैं 7 मांगें
ईरान की सात शर्तों की आधिकारिक और प्रमाणित सूची सार्वजनिक नहीं हुई है। हालांकि, अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में उसकी संभावित मांगों का जिक्र किया गया है।
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युद्ध पर पूर्ण विराम: अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद हो।
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आर्थिक प्रतिबंधों से राहत: ईरान पर लगे आर्थिक और तेल निर्यात संबंधी प्रतिबंध हटाए जाएं।
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फ्रीज संपत्तियों की वापसी: विदेशों में रोकी गई ईरानी संपत्तियां जारी की जाएं।
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नुकसान की भरपाई: युद्ध में हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए।
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नौसैनिक नाकेबंदी खत्म हो: ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाए।
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अमेरिकी सैन्य मौजूदगी में कमी: पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की तैनाती घटाई जाए।
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भविष्य में हमले नहीं करने की गारंटी: अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दे।
होर्मुज पर ईरान की पकड़ क्यों बढ़ा रही चिंता?
ईरान के इस रुख का सबसे बड़ा असर होर्मुज जलडमरूमध्य पर पड़ सकता है। यह समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा सामान्य परिस्थितियों में इसी मार्ग से गुजरता है।
अगर यहां जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित रहती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों से लेकर माल ढुलाई और रोजमर्रा की वस्तुओं तक पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।
परमाणु कार्यक्रम पर दोनों देशों के बीच पेच
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बातचीत का अहम मुद्दा बनाना चाहता है। अमेरिका की चिंता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। दूसरी ओर, ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पहले प्रतिबंधों और सैन्य दबाव से राहत चाहता है।
यही मतभेद दोनों देशों के बीच समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं।
अब आगे क्या होगा?
कतर सहित कई देश दोनों पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान की सख्त शर्तें और अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम पर जोर किसी समझौते को आसान नहीं बना रहे।
अब असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान की मांगों पर कोई रियायत देगा या दोनों देशों के बीच टकराव और गहराएगा? होर्मुज जलडमरूमध्य पर बना गतिरोध पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है।
