13 नवंबर को सोयाबीन उत्पादक किसानों को मिलेंगी अतिरिक्त 1,300 रुपए प्रति क्विंटल की राशि
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में संकल्पित है। भावान्तर योजना के तहत सोयाबीन का प्रति क्विंटल मॉडल रेट 4,000 रुपए से अधिक तय किया गया है।
13 नवंबर को किसानों को राशि ट्रांसफर
प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूरा लाभ दिलाने के लिए अतिरिक्त 1,300 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। यह राशि 13 नवंबर 2025 से सीधे किसानों को वितरित की जाएगी।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में कल्याणकारी योजनाओं और विकासमूलक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर राज्य सरकार सशक्त भारत-सशक्त मध्यप्रदेश के पथ पर आगे बढ़ रही है।किसान हितैषी कदमों के तहत यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य
दरअसल, सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपए तय किया गया है. साथ ही राज्य की मोहन यादव सरकार ने किसानों को मॉडल रेट और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि को भावांतर योजना के तहत देने का ऐलान किया था. सोयाबीन की खरीदी के दौरान कई स्थानों से शिकायत आई थी कि किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, लिहाजा जो मॉडल रेट आया है उसके आधार पर सरकार ने 1300 प्रति क्विंटल की दर से देने का फैसला लिया है.
किसानों को होगा बड़ा फायदा
सरकार का यह निर्णय किसानों को बड़ी राहत देने वाला है, ऐसा इसलिए क्योंकि किसान लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदी की मांग कर रहे थे, मगर मंडी में उसके मुताबिक उन्हें दम नहीं मिल रहे थे. भावांतर योजना लागू होने के बावजूद किसानों को 5328 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिल पा रहे थे. अब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि आसानी से मिल सकेगी.
