भोपाल। प्रदेश सरकार अगले एक पखवाड़े के भीतर बड़े प्रशासनिक फैसले करने जा रही है। जिसमें 9 साल से बंद पदोन्नति का रास्ता खोलने से लेकर, तबादला नीति एवं कुछ मंत्रियों को विभागों का अतिरिक्त प्रभार सौंपने जैसे फैसले शामिल हैं।
निकट भविष्य में लिए जाने वाले इन निर्णयों को लेकर अलग-अलग स्तर पर चर्चा हो चुकी है। कैबिनेट में भी इन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लग सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इसकी तैयारी कर ली है।
प्रदेश की मोहन यादव सरकार कर्मचारियों के हित में ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। जिनमें न्यायालयों में लंबित पदोन्नति का फैसला भी शामिल है। इसी दिशा में सरकार 3 साल के बाद तबादला नीति लाने जा रही है। हालांकि 3 महीने पहले विशेष तबादला नीति लाई गई थी, जिसमें विशेष प्रकरणों में ही मंत्रियों को तबादलों के अधिकार सौंपे गए थे।
ये फैसले कर सकती है सरकार
1. पदोन्नति : डॉ मोहन सरकार ने 9 साल से बंद सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। जीएडी के अनुसार संभवत: प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है। पदोन्नति का प्रस्ताव मुख्य सचिव कार्यालय भेज दिया गया है। कैबिनेट से पहले उसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है।
2. तबादलों से हटेगा प्रतिबंध: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कर्मचारी संगठनों को तबादलों से प्रतिबंध हटाने के संकेत दे चुके हैं। संभवत: इस प्रस्ताव पर भी महीने के अंत तक कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार प्रस्ताव लगभग तैयार है। अंतिम निर्णय कैबिनेट से होना है। संभवत: 1 मई से 31 मई तक तबादलों से प्रतिबंध हट सकता है।
3. मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों को विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी दे सकते हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री के पास मौजूदा स्थिति में लगभग 15 विभाग हैं। इनमें से कुछ विभाग अन्य मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंप सकते हैं। या फिर राज्य मंत्रियों को भी कुछ विभागों के दायित्व सौंपे जा सकते हैं। इसका निर्णय भी जल्द होने की संभावना है।