भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौत की सजा पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है । मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 81वें महासभा सत्र की तीसरी समिति में भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मौत की सजा को गैरकानूनी हत्याओं या यातना के बराबर नहीं माना जा सकता। भारत की ओर से प्रथम सचिव भाविका मंगलनंदन ने देश का पक्ष रखा ।
मौत की सजा पर रोक के प्रस्ताव के खिलाफ वोट
मौत की सजा के इस्तेमाल पर रोक लगाने से जुड़े मसौदा प्रस्ताव A/C.3/81/L.43 के खिलाफ भारत ने वोट दिया । भारत का कहना है कि मृत्युदंड को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सहमति नहीं है, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौते (ICCPR) का अनुच्छेद 6 भी कुछ शर्तों और कानूनी सीमाओं के तहत मौत की सजा की अनुमति देता है ।
भारत में मृत्युदंड केवल 'दुर्लभतम से दुर्लभ' मामलों में दिया जाता है । इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और कई स्तरों पर न्यायिक जांच के प्रावधान हैं, किसी भी मौत की सजा को लागू करने से पहले हाईकोर्ट की पुष्टि जरूरी होती है।
न्यायेतर हत्याओं और मृत्युदंड में अंतर बताया
भारत ने न्यायेतर, संक्षिप्त या मनमाने ढंग से की जाने वाली हत्याओं से जुड़े दूसरे प्रस्ताव A/C.3/81/L.37 का समर्थन किया । हालांकि इसके एक खास पैराग्राफ यानी ऑपरेटिव पैराग्राफ 6 से खुद को अलग कर लिया । भाविका मंगलनंदन ने कहा कि न्यायेतर और मनमानी हत्याएं मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं । भारत इनका विरोध करता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत से मिली मौत की सजा को यातना या गैरकानूनी हत्या के समान बताना सही नहीं है। उन्होंने इस तरह की व्याख्या पर कड़ी आपत्ति जताई ।
अमेरिका ने भी प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान
अमेरिका ने भी मौत की सजा पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया । अमेरिकी प्रतिनिधि यारीना फेरेंसविच ने कहा कि मौत की सजा का इस्तेमाल कुछ कानूनी सीमाओं के भीतर देशों का संप्रभु अधिकार है, उन्होंने निष्पक्ष सुनवाई और मानवीय प्रक्रिया का पालन जरूरी बताया । वहीं फ्रांस ने प्रस्ताव के बड़े बहुमत से पारित होने का स्वागत किया और इसे मृत्युदंड खत्म करने की दिशा में अहम कदम बताया।
