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EC Action in west Bengal: 5 Police Suspended

पश्चिम बंगाल चुनाव में सख्ती: 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, IPS अधिकारी पर भी कार्रवाई

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में लापरवाही पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 5 पुलिस अधिकारी निलंबित, IPS संदीप गराई पर रिपोर्ट और एसपी ईशानी पाल को चेतावनी।


पश्चिम बंगाल चुनाव में सख्ती 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड ips अधिकारी पर भी कार्रवाई

Election Commission Action on WB police |

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान कथित लापरवाही और निष्पक्षता में कमी के आरोप सामने आए हैं। इस पर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने पांच पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है। इस कदम को चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है।

इन अधिकारियों पर गिरी गाज

आयोग के निर्देश पर जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनमें हिंगलगंज थाना के प्रभारी संदीप सरकार, डायमंड हार्बर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप गराई, एसडीपीओ साजल मंडल, इंस्पेक्टर इंचार्ज मौसम चक्रवर्ती, फलता थाने के अजय बाग और उस्थी थाने की अधिकारी शुभेच्छा बाग शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने इन सभी अधिकारियों पर चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहने और गंभीर कदाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही इनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

IPS संदीप गराई पर अलग से रिपोर्ट

आयोग ने आईपीएस अधिकारी संदीप गराई के मामले को गंभीर मानते हुए गृह मंत्रालय के कैडर नियंत्रण प्राधिकारी को भी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। इससे संकेत मिलता है कि इस मामले में आगे और कड़ी कार्रवाई संभव है।

एसपी डॉ. ईशानी पाल को चेतावनी

डायमंड हार्बर की पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशानी पाल को भी आयोग ने चेतावनी जारी की है। आयोग का कहना है कि उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों में अनुशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में अपेक्षित भूमिका नहीं निभाई।

मुख्य सचिव को सख्त निर्देश

आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आदेशों को तुरंत लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट तय समय सीमा के भीतर भेजने के निर्देश दिए हैं।

निष्पक्ष चुनाव पर आयोग का जोर

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर पक्षपात या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने दोहराया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से चुनावी व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ेगी और प्रशासनिक मशीनरी को स्पष्ट संदेश मिलेगा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की चूक गंभीर परिणाम ला सकती है।

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