बैरियर लेस सिस्टम लागू होगा, 10 जगह पायलट प्रोजेक्ट शुरूकेंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में गुरुवार को बताया कि अगले एक साल में हाईवे पर मौजूदा टोल वसूली सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। इसकी जगह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक, बैरियर-लेस टोल सिस्टम लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल 10 स्थानों पर शुरू किया जा चुका है और इसे एक साल के भीतर पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य है।
एनईटीसी : एक इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लेटफॉर्म
गडकरी ने बताया कि इस समय देशभर में करीब 4,500 हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है। पहले टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुककर नकद या कार्ड से भुगतान करना पड़ता था। फास्टैग आने से वाहनों के रुकने का समय कम हुआ है। अब अगला कदम बिना बैरियर वाले हाईटेक टोल सिस्टम की ओर है, जिसमें टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी और पैसे अपने आप कट जाएंगे।
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) प्रोग्राम बनाया है।
इसका उद्देश्य है
अलग-अलग हाईवे पर एक ही तकनीक से सहज टोल वसूली
सिस्टम से जुड़ी परेशानियों को खत्म करना
एनईटीसी सिस्टम का मुख्य हिस्सा फास्टैग है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर आधारित टैग होता है, जिसे वाहन के सामने वाले शीशे पर लगाया जाता है। जैसे ही वाहन टोल लेन से गुजरता है, सेंसर इस टैग को रीड कर लेता है और यूज़र के लिंक्ड बैंक खाते या वॉलेट से राशि अपने आप कट जाती है।