मोदी कैबिनेट के 5 बड़े फैसलों से बदलेगी तस्वीर, किसानों को खाद पर राहत, मेट्रो को विस्तार और देश को मिलेगा भव्य म्यूजियम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने पांच बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इन फैसलों में देश की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने, किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने और छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद देने पर जोर दिया गया। सरकार ने इन प्रस्तावों के तहत कुल 77,101 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। आइए जानते हैं सरकार के पांच बड़े फैसले और आम लोगों पर इनका क्या असर होगा।

1. दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम

कैबिनेट ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में युगे युगीन भारत म्यूजियम बनाने के लिए 3,230 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस म्यूजियम में भारत की लगभग 5,000 साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।

यह म्यूजियम करीब 1.78 लाख वर्ग मीटर के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र में विकसित होगा। सरकार के मुताबिक, इसे दुनिया के सबसे बड़े डिस्प्ले एरिया वाले म्यूजियम के रूप में विकसित करने की योजना है। खास बात यह है कि ऐतिहासिक इमारतों की वास्तुकला और विरासत को संरक्षित रखते हुए इन्हें आधुनिक संग्रहालय का रूप दिया जाएगा।

2. नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो को विस्तार

दिल्ली-NCR के लोगों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई है।

• परियोजना की कुल लागत: 2,390 करोड़ रुपये

• कॉरिडोर की लंबाई: करीब 8.5 किलोमीटर

• नए स्टेशन: 5

• रूट: नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4

इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहतर होगी। रोजाना नौकरी और कारोबार के सिलसिले में सफर करने वाले लोगों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।

3. किसानों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी

किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के दौरान फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है।

इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय किसानों को उचित कीमत पर खाद उपलब्ध कराना है। गेहूं, दलहन और तिलहन जैसी रबी फसलों की खेती करने वाले किसानों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है।

4. मुद्रा योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये

छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे सूक्ष्म इकाइयों को कर्ज उपलब्ध कराने में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मदद मिलेगी। खासतौर पर छोटे कारोबार शुरू करने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।

5. महिला और SC-ST उद्यमियों को भी राहत

कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना के क्रेडिट गारंटी फंड को भी अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

पांचों फैसलों का कुल बजट कितना है?

इस तरह मोदी कैबिनेट के इन पांच फैसलों में किसानों की राहत, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं और सांस्कृतिक विरासत के विकास पर भी जोर दिया गया है।