नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कूटनीतिक कोशिशों के बीच भारत ने 9 नवंबर को दोनों देशों से उच्चस्तरीय बातचीत की, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की, जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से चर्चा की । भारत की यह पहल ऐसे समय हुई है जब रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि 10 और 11 नवंबर को अबू धाबी में शांति वार्ता करने वाले हैं।
मोदी ने जेलेंस्की से क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति से निकालने की भारत की पुरानी नीति दोहराई । उन्होंने संघर्ष के मानवीय पहलुओं पर भी चर्चा की और शांति बहाली के प्रयासों में हरसंभव सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता जताई ।
जेलेंस्की ने मोदी को युद्ध से जुड़े ताजा कूटनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूक्रेन अबू धाबी में होने वाली बैठक के एजेंडे के सभी मुद्दों पर तैयारी कर रहा है । जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तनाव कम करने के लिए तैयार है और रूस को भी इसी तरह की तत्परता दिखानी चाहिए।
जयशंकर और लावरोव के बीच क्या हुई बात?
प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के कुछ घंटों बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर चर्चा की । जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि बातचीत में यूक्रेन संघर्ष और उसे सुलझाने के लिए जारी कूटनीतिक पहलों पर चर्चा हुई। हालांकि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच किन प्रस्तावों पर बात हुई या कोई सहमति बनी या नहीं इसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है ।
भारत ने पेश किया है तीन सूत्रीय शांति प्रस्ताव
भारत इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम करने के लिए तीन सूत्रीय प्रस्ताव सामने रख चुका है। इसमें ऊर्जा और दूसरे जरूरी ढांचों पर हमले रोकने, काला सागर में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनाज व ऊर्जा की आपूर्ति जारी रखने पर जोर दिया गया है।
भारत की इस पहल का संबंध केवल युद्ध रोकने तक सीमित नहीं है। काला सागर से अनाज और ऊर्जा की आपूर्ति प्रभावित होने का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ता है खासकर विकासशील देशों की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा इससे प्रभावित होती है।
