नई दिल्ली। भारत में सौर और पवन ऊर्जा के तेजी से विस्तार का असर अब देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी दिखने लगा है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की India Renewable Energy Market Report 2026 के मुताबिक नवीकरणीय बिजली के इस्तेमाल से भारत ने 2011 से 2025 के बीच कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100 अरब डॉलर यानी करीब 9.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत की है ।
रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2026 में 300 गीगावाट के पार पहुंच गई है, भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है।
2030 तक 22 लाख करोड़ रुपये की बचत का अनुमान
IEA का अनुमान है कि अगर अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतें 2024-25 के औसत स्तर के आसपास बनी रहती हैं तो 2030 तक कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर कुल बचत करीब 240 अरब डॉलर यानी 22.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है । उस समय सालाना बचत लगभग 35 अरब डॉलर होने का अनुमान है ।
रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत ने 2010 के बाद सौर, पवन और बायोएनर्जी क्षमता नहीं बढ़ाई होती, तो 2025 में देश को करीब 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयले का आयात करना पड़ता ।
सौर और पवन ऊर्जा में तेजी से बढ़ी क्षमता
मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच भारत ने 168 गीगावाट सौर और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी, बायोएनर्जी की स्थापित क्षमता भी करीब 12 गीगावाट पहुंच गई।IEA के मुताबिक, 2030 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता करीब 530 गीगावाट हो सकती है। इसमें सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी।
पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम योजना का योगदान
रिपोर्ट में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम योजना की भी सराहना की गई है, पीएम सूर्य घर से घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा मिला है, जबकि पीएम-कुसुम के तहत सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों और कृषि फीडरों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।
भारत ने 2025 में ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया था, यह लक्ष्य 2030 तक पूरा होना था। IEA के कार्यकारी निदेशक फतिह बिरोल ने कहा कि भारत का अनुभव दिखाता है कि लगातार और स्थिर नीतियों से नवीकरणीय ऊर्जा की लागत घटाने और निवेश आकर्षित करने में मदद मिलती है।
