नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह नया बिल पुराने आयकर कानून से काफी अलग है और करदाताओं के लिए टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।
बिल को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नए अधिनियम में शब्दों की संख्या को कम किया गया है, जिससे इसे अधिक सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाया जा सके लोकसभा में पेश इस बिल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो टैक्स नियमों को अधिक स्पष्ट और सुगम बनाएंगे।
गौरतलब है कि आम बजट 2025 पेश करते समय वित्त मंत्री ने इस नए आयकर बिल की घोषणा की थी। अब सरकार इसे लागू कर टैक्स ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
यह नया कानून लगभग छह दशक पुराने आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की जगह लेगा और करदाताओं के लिए कई अहम बदलाव लेकर आएगा।
क्या है New Income Tax Bill 2025?
नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा टैक्स ढांचे को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है। सरकार का उद्देश्य कर प्रक्रिया को आसान बनाना, अनुपालन बढ़ाना और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। इससे व्यक्तिगत करदाताओं और व्यवसायों दोनों को लाभ होगा।
बिल में क्या होंगे बड़े बदलाव?
आयकर स्लैब में बदलाव: नए कानून में इनकम टैक्स स्लैब में संशोधन की संभावना है, जिससे मध्यम वर्ग और वेतनभोगी लोगों को राहत मिल सकती है।
डिजिटल कर अनुपालन: टैक्स भरने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित बनाया जाएगा, जिससे पेपरवर्क कम होगा।
कर चोरी पर सख्ती: टैक्स चोरी रोकने और बेनामी संपत्तियों पर लगाम लगाने के लिए नए कड़े प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।
कॉरपोरेट टैक्स में संशोधन: उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट टैक्स ढांचे में कुछ रियायतें दी जा सकती हैं।
छोटे व्यापारियों को राहत: छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए कर अनुपालन को सरल किया जाएगा ताकि वे सुगमता से व्यापार कर सकें।
कब तक लागू होगा नया कानून?
अगर यह बिल संसद में पारित हो जाता है, तो इसे वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू किया जा सकता है। सरकार इस पर जनता और विशेषज्ञों की राय भी लेगी।
करदाताओं को कैसे होगा फायदा?
- टैक्स भरने की प्रक्रिया होगी आसान और तेज
- मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को मिल सकती है राहत
- डिजिटल और पारदर्शी टैक्स सिस्टम से अनियमितताएं कम होंगी
- उद्योगों को टैक्स इंसेंटिव मिलने से आर्थिक वृद्धि को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का कहना है कि नया इनकम टैक्स बिल 2025 भारत के टैक्स सिस्टम को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी और प्रभावी बनाएगा।