नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1 लाख करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 31.5% अधिक है। इसमें स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। आइए जानते हैं इस बजट की मुख्य घोषणाएं।
महिलाओं को हर महीने ₹2500 और स्वास्थ्य बीमा में बड़ा ऐलान
महिला समृद्धि योजना: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ लॉन्च की है, जिसके तहत हर पात्र महिला को ₹2500 प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए ₹5100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
स्वास्थ्य बीमा योजना: दिल्लीवासियों को अब ₹10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। यह योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से अधिक लाभकारी होगी, क्योंकि इसमें दिल्ली सरकार अतिरिक्त ₹5 लाख जोड़कर कवरेज को बढ़ा रही है। इस योजना के लिए ₹2144 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट की अन्य प्रमुख घोषणाएं
- सड़कों, पुलों और परिवहन में सुधार के लिए होगा बड़ा खर्च
- दिल्ली में सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹1000 करोड़ का आवंटन किया गया।
- महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50,000 अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।
- पुलों के निर्माण और रखरखाव के लिए ₹3843 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
- झुग्गी-झोपड़ी (JJ कॉलोनी) के विकास के लिए ₹696 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश
- 100 सरकारी स्कूलों में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
- 175 सरकारी स्कूलों में नई कंप्यूटर लैब बनाई जाएंगी।
- स्मार्ट क्लासरूम के लिए ₹100 करोड़ का बजट तय किया गया।
- 10वीं पास 1200 मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे।
- नरेला में शिक्षा हब स्थापित करने के लिए ₹500 करोड़ का फंड निर्धारित किया गया है।
गरीब और जरूरतमंदों के लिए राहत
- दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दी जाने वाली मासिक पेंशन को ₹2500 से बढ़ाकर ₹3000 कर दिया गया।
- गरीब महिलाओं के बच्चों के लिए 150 पालन केंद्र बनाए जाएंगे, जिनके लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- 1000 नए सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे।
- अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के 1000 बच्चों को कोचिंग सुविधा देने के लिए ‘बीआर अंबेडकर स्टाइपेंड योजना’ लागू की गई है।
स्वच्छ पेयजल और पर्यावरण सुधार के लिए कदम
- दिल्ली में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए ₹9000 करोड़ का बजट तय किया गया।
- पानी चोरी रोकने के लिए इंटेलिजेंट मीटर लगाए जाएंगे और टैंकर मॉनिटरिंग के लिए GPS सिस्टम लागू किया जाएगा।
- STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के विकास और रखरखाव के लिए ₹500 करोड़ आवंटित किए गए।
- हरियाणा से आने वाले पानी को पाइपलाइन से लाने के लिए ₹200 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया।
- यमुना होगी साफ
कृषि और पशुपालन को बढ़ावा
- पीएम किसान योजना के तहत किसानों को ₹9,000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार के ₹6000 के अलावा दिल्ली सरकार ₹3000 का अतिरिक्त योगदान देगी।
- दिल्ली में मॉडल गोशाला स्थापित करने के लिए ₹40 करोड़ का बजट रखा गया।
- सभी लंबित गौशाला अनुदानों को मंजूरी दी जाएगी।
व्यापार और उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
- दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति और वेयरहाउसिंग नीति लाने की तैयारी में है।
- व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा।
- ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा।
- हर दो साल में एक बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा।
नए सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार
- दिल्ली में होमगार्ड की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है।
- नया जेल परिसर बनाने की घोषणा की गई है।
- JJ कॉलोनियों का पुनर्विकास किया जाएगा।
- 100 स्थानों पर ‘अटल कैंटीन’ खोली जाएंगी, जिनके लिए ₹100 करोड़ का बजट तय किया गया।
बजट का मुख्य फोकस
इस बजट का मुख्य ध्यान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने, दिल्ली की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता देने पर रहा।
दिल्ली सरकार का यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।