Chaos over Removal of Dargah in Nashik : महाराष्ट्र। नासिक के काठे गली इलाके में एक अवैध दरगाह को हटाने के लिए बुधवार को नगर निगम की टीम बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ पहुंची है। इस कार्रवाई से पहले मंगलवार देर रात इलाके में जमकर बवाल हुआ था। नासिक नगर निगम की कार्रवाई का विरोध कर रही भीड़ ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें चार अधिकारियों सहित 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने और हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।
काठे गली में स्थित इस धार्मिक स्थल को अनधिकृत घोषित करते हुए नासिक नगर निगम ने लगभग 15 दिन पहले नोटिस जारी किया था। नोटिस में स्पष्ट कहा गया था कि 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटा लिया जाए, अन्यथा नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। नोटिस की समयसीमा खत्म होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की।
कोर्ट का सख्त आदेश
इस मामले में कोर्ट ने भी साफ निर्देश दिए थे। बीते 22 फरवरी को नासिक के अन्य हिस्सों में अवैध धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद यह मामला अदालत में पहुंचा। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि काठे गली की यह दरगाह पूरी तरह से अनधिकृत है और इसे तुरंत हटाया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने बुधवार को बुलडोजर के साथ कार्रवाई शुरू की।
हालांकि, मंगलवार आधी रात को कार्रवाई से पहले ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस हिंसक घटना में कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आंसू गैस और हल्के बल का उपयोग किया, जिसके बाद भीड़ को खदेड़ा गया।
इलाका छावनी में तब्दील
नासिक के द्वारका क्षेत्र में काठे गली को अब छावनी में बदल दिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ नगर निगम की टीमें अतिक्रमण हटाने में जुटी हैं। प्रशासन ने इलाके में कड़ी निगरानी रखी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नासिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखे हुए हैं। किसी भी तरह की अशांति या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
पुलिस ने स्थानीय लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने का अनुरोध किया है। इलाके में यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया है, और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश और कानून के दायरे में की जा रही है।