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Rajya Sabha चुनाव के लिए BJP पर्यवेक्षक

राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने नियुक्त किए केंद्रीय पर्यवेक्षक, बिहार में विजय शर्मा और हर्ष मल्होत्रा को जिम्मेदारी

भाजपा ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए बिहार, हरियाणा और ओडिशा समेत कई राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए। विजय शर्मा, हर्ष मल्होत्रा और हर्ष सांघवी समेत वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई।


राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने नियुक्त किए केंद्रीय पर्यवेक्षक बिहार में विजय शर्मा और हर्ष मल्होत्रा को जिम्मेदारी

पटना। राज्यसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अलग-अलग राज्यों के लिए अपने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी ने 9 मार्च 2026 को जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी। बताया गया कि इन पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करना और पार्टी संगठन के साथ समन्वय बनाए रखना होगी।

भाजपा अध्यक्ष ने की नियुक्तियां

पार्टी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष Nitin Naveen ने इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इनका मुख्य काम राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी विधायकों और संगठन के बीच तालमेल बनाना और चुनावी रणनीति को सुचारू रूप से लागू कराना होगा।

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बिहार के लिए दो वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी

भाजपा ने Bihar में राज्यसभा चुनाव की निगरानी के लिए दो वरिष्ठ नेताओं को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है। इनमें छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री Vijay Sharma और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री Harsh Malhotra शामिल हैं। दोनों नेता बिहार में चुनाव प्रक्रिया के दौरान पार्टी विधायकों और संगठन के साथ समन्वय बनाए रखेंगे।

हरियाणा और ओडिशा के लिए भी नियुक्ति

भाजपा ने अन्य राज्यों के लिए भी अपने पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। Haryana के लिए गुजरात सरकार के उप मुख्यमंत्री Harsh Sanghavi को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं Odisha में राज्यसभा चुनाव की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री Chandrashekhar Bawankule को सौंपी गई है।

चुनाव प्रक्रिया पर रखेंगे नजर

भाजपा के अनुसार, केंद्रीय पर्यवेक्षक संबंधित राज्यों में चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। वे पार्टी विधायकों से बातचीत कर रणनीति तय करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्यसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया पार्टी की योजना के अनुसार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह की नियुक्तियां पार्टी के अंदर संगठनात्मक अनुशासन और रणनीतिक समन्वय को मजबूत करने के लिए की जाती हैं।

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