देश को घुसपैठियों से मुक्त कराना चुनावी वादा नहीं, हमारा संकल्प-अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री ने सशस्त्र सीमा बल के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि हम एक-एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन-चुनकर बाहर करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कोई चुनावी वादा नहीं है, यह केंद्र की मोदी सरकार का संकल्प है। अब यह सिर्फ वादा नहीं है, हम जल्द ही ऐसा करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया में बॉर्डर आउट पोस्ट ‘लेटी’ और ‘इंदरवा’ के शुभारंभ तथा सशस्त्र सीमा बल के विभिन्न कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा सड़क योजना के तहत 556 किलोमीटर बॉर्डर रोड को भी स्वीकृति दी गई है। इसमें 18 खंडों में से 14 खंडों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। चार खंडों में भी कार्य तेज गति से किया जा रहा है, वह भी जल्द पूरा हो जाएगा। इसके पूर्ण हो जाने से जहां निगरानी की क्षमता बढ़ेगी, वहीं नागरिकों की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। विकास के कार्यक्रम अंतिम सीमा तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

सीमा बल की भूमिका

श्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बल सीमा की सुरक्षा का जिम्मा बखूबी उठा रहा है। यह सही है कि हम एक मित्र देश के साथ लगी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, उस देश के साथ जिसके हमारे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि यह भी जरूरी है कि हमारे देश के दुश्मन और देश को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व उस रास्ते का उपयोग कर देश में प्रवेश न करें। इसलिए सशस्त्र सीमा बल को अपनी नजर पैनी रखनी होगी और सूचना के स्रोतों को भी बहुत मजबूत रखना आवश्यक है।

ग्रामीणों से संपर्क बनाकर रखें जवान

उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि सीमांत गांवों के अंदर जवानों और अधिकारियों का संवाद व संपर्क अच्छे स्तर पर हो। तभी गांवों से सही सूचना मिल सकती है.श्री शाह ने कहा कि आमतौर पर नेताओं के वादे जनता को याद कराने पड़ते हैं, लेकिन आज मैं सीमांचल की जनता को अपना वादा याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे सीमांचल की जनता का सहयोग चाहिए। घुसपैठिए सिर्फ चुनाव को प्रभावित नहीं करते, वे गरीबों के राशन में भी हिस्सेदारी लेते हैं, रोजगार में युवाओं की संभावनाओं को क्षीण करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हैं। यह अभियान जल्द सीमांचल में शुरू होगा।

घुसपैठ से बंगाल, झारखंड और बिहार सबसे अधिक प्रभावित

केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, उन सभी को इस अभियान के अंतर्गत ध्वस्त किया जाएगा और घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें भारत से बाहर भेजने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। जनसांख्यिकीय परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बंगाल, झारखंड और बिहार हैं। बंगाल में अभी चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वहां भाजपा की सरकार बनने वाली है।

अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक

लोकार्पण समारोह के बाद अमित शाह सीधे अररिया समाहरणालय पहुंचे। उन्होंने सात सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी के साथ भारत-नेपाल सीमा से जुड़े मुद्दों पर मैराथन बैठक की। बैठक में एसएसबी, गृह मंत्रालय और सूचना ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीमांत इलाकों की सुरक्षा, घुसपैठ रोकने और अवैध निर्माण पर नियंत्रण के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सूचना तंत्र मजबूत किया जाए और सीमा पर सतत निगरानी बरती जाए।

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और गांवों का विकास

अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमांत गांवों के समग्र विकास की ओर ध्यान देने का भी आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों के लोगों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाए रखा जाए और उनके सहयोग से नशीली वस्तुओं की तस्करी, घुसपैठ और अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए।