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एयर इंडिया हादसे के बाद बोइंग 787 विमानों की होगी जांच; सरकार ने दिए सख्त निर्देश

एयर इंडिया हादसे के बाद बोइंग 787 विमानों की होगी जांच; सरकार ने दिए सख्त निर्देश

एयर इंडिया हादसे के बाद बोइंग 787 विमानों की होगी जांच सरकार ने दिए सख्त निर्देश

Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इस घटना में 242 में से 241 लोगों की जान चली गई थी। हादसे की गंभीरता को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने अब भारत में मौजूद सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की जांच का आदेश दिया है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने प्रेस कॉनफ्रेंस में जानकारी दी कि देश में कुल 34 बोइंग 787 विमान सेवा में है। इनमें से 8 विमानों की प्रारंभिक जांच पूरी की जा चुकी है, और बाकी विमानों की जांच भी जल्द ही की जाएगी। साथ ही उड्डयन मंत्री ने बताया कि सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हादसे के कारणों की पूरी जांच के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे।


उड्डयन मंत्री ने बताया कि एयर इंडिया को मृतकों के परिजनों की हर संभव मदद करने को कहा गया है। शवों की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए की जा रही है ताकि उन्हें सही परिजनों को सौंपा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात सरकार भी इस पूरे राहत व सहायता कार्य में सहयोग कर रही है।

12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। विमान में सवार 242 यात्रियों में से केवल एक व्यक्ति ही बच पाया। मंत्री नायडू ने कहा कि यह हादसा पूरे देश के लिए भावुक कर देने वाला था। उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत तकलीफदेह बताया, क्योंकि वे खुद भी अपने पिता को सड़क हादसे में खो चुके है।

मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि ब्लैक बॉक्स 13 जून की शाम को हादसे की जगह से बरामद कर लिया गया है। इसकी जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि तकनीकी तौर पर विमान में किस तरह की गड़बड़ी हुई, जिससे यह हादसा हुआ।


सरकार ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाई है जो इस दुर्घटना की गहराई से जांच करेगी। यह समिति न केवल हादसे के तकनीकी कारणों, बल्कि संभावित लापरवाही की भी पड़ताल करेगी।

इस दर्दनाक घटना के बाद सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हवाई यात्रा की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आवश्यक बदलाव तुरंत लागू किए जाएंगे।

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