लखनऊ। अब प्रदेश में लगने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर केवल 4जी आधारित नई तकनीकी पर ही आधारित होंगे। इसकी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन व केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय में सहमति बन गयी है। नया स्मार्ट मीटर लगने काम एक जुलाई से शुरू हो जाएगा। इसके साथ प्रदेश में लगे 12 लाख पुरानी तकनीकी के स्मार्ट मीटर नई तकनीकी आधारित प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बदले जाएंगे।
इसके लिए राज्य उपभोक्ता परिषद बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा था। उपभोक्ता परिषद ने अभी तीन करोड़ पोस्टपेड विद्युत उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के उपरांत उनके बिलों में समायोजन करने की भी मांग उठाई है। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा लगाए जा रहे 40 लाख स्मार्ट मीटर जिस पर भार जंपिंग बत्ती गुल का मामला पर्दाफाश होने के बाद उपभोक्ता परिषद की लंबी लडाई और संघर्ष के बाद लगभग 12 लाख स्मार्ट मीटर लगने के उपरांत पिछले लगभग एक वर्ष से उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगने पर रोक लग गई थी।
उपभोक्ता परिषद लगातार घटिया स्मार्ट मीटर व 2 जी 3जी पुरानी तकनीकी स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए नई उच्च तकनीकी आधारित 4 जी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की मांग कर रहा था। प्रदेश में लगे लगभग 12 लाख पुरानी तकनीकी के स्मार्ट मीटर को बदलने की भी मांग उठा रहा था उपभोक्ता परिषद की इस मांग को अब केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर वाली कंपनी के वीआईएस सर्टिफिकेट जांच कर ली जाय। उपभोक्ता परिषद के संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने की बात हो रही है उस स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बीआईएस सर्टिफिकेट के स्तर पर मीटर में कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम सामने आई है। ऐसे में पावर कारपोरेशन को इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पूरी व्यवस्था पारदर्शी तरीके से पास कराना होगा जिससे भविष्य में कोई समस्या ना उत्पन्न हो।