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यूपी हिंसा मामले में 373 उपद्रवियों को पुलिस ने भेजा नोटिस

- सीएए और एनआरसी के विरोध में हिंसक घटनाओं के प्रति सख्त हुआ प्रशासन - सबसे ज्यादा लखनऊ में 110 उपद्रवियों से वसूली का नोटिस - मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में भी 34 उपद्रवियों को नोटिस

Update: 2019-12-26 08:17 GMT

लखनऊ। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की आड़ में सूबे में उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई प्रक्रिया पुलिस ने तेज कर दी है। नुकसान की भरपाई भी उपद्रवियों से वसूलने के लिए शासन के आदेश के बाद पुलिस ने पूरे प्रदेश में 373 उपद्रवियों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस भेजा है।

इसमें सबसे ज्यादा नोटिस लखनऊ में भेजे गये है, जहां 110 ऐसे उपद्रवियों की संख्या है, जिनसे पुलिस नुकसान की वसूली की तैयारी कर रही है। लखनऊ में क्षेत्रवार हुए नुकसान का आंकलन के लिए एडीएम ट्रांस गोमती विश्व भूषण मिश्र के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं। अब तक के आकलन के अनुसार उपद्रव में राजधानी में करीब सवा पांच करोड़ की निजी और सरकारी संपत्ति के नुकसान का अनुमान है।

रामपुर के एडीएम द्वारा 24 से अधिक लोगों को नोटिस जारी करके करीब 14 लाख 86 हजार 500 रुपये वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में पुलिस की रिपोर्ट को आधार बनाकर दंगे के लिए जिम्मेदार माने गए लोगों से नुकसान की भरपाई के आदेश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि नोटिस भेजकर जुर्माना लगाया जाएगा और उतनी रकम नहीं होने पर उपद्रवियों की संपत्ति की कुर्की कर वसूली की जाएगी।

लखनऊ में चार थाना क्षेत्रों हजरतगंज, ठाकुरगंज, कैसरबाग और हसनगंज में उपद्रवियों ने तोडफ़ोड़ कर करीब 35 वाहनों को आगे के हवाले कर दिया था। इनमें दोपहिया, ऑटो, कार और टेलीविजन चैनलों की ओबी वैन के अलावा एक रोडवेज बस भी थी। इसके अलावा हसनगंज थाना क्षेत्र के मदेयगंज और ठाकुरगंज की सतखंडा चौकी को आग के हवाले कर दिया गया था। अभी तक केवल मदेयगंज में ही तहसील प्रशासन ने करीब 27 लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है। एडीएम का कहना है कि उपद्रवियों और साजिशकर्ताओं दोनों को नोटिस जारी किये जा रहे हैं। नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों से नुकसान हुई संपत्ति की वसूली की बात कही थी। हालांकि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में भी 34 उपद्रवी चिह्नित किये गए हैं, जिन्हें नोटिस भेजा गया है।  

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