लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों की सुविधा को देखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार उद्योग बंधु, पिकप और यूपी पीएफसी को मर्ज कर एक नया विभाग बनाने की तैयारी कर रही है। इस विभाग का नाम यूपी इन्वेस्ट रखने की योजना है। यूपी इन्वेस्ट औद्योगिक विकास विभाग के लिए निदेशालय के तौर पर काम करेगा। जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा।
अभी तक अलग-अलग संस्थाएं देखती हैं निवेशकों से जुड़ी समस्याएं मौजूदा समय में प्रदेश में उद्योगों से जुड़ी समस्याओं के लिए अलग-अलग विभाग हैं। मगर इस निदेशालय के बनने के बाद एक ही छत के नीचे सभी काम किए जा सकेंगे। अभी तक निवेशकों के प्रस्तावों के लिए उद्यमियों को उद्योग बंधु, पिकप और यूपी पीएफसी में जाना पड़ता है। इनकी जिम्मेदारी अलग-अलग अधिकारियों की होती है। इसलिए इसमें समय भी ज्यादा लगता है,जिससे उद्यमियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
यूपी इन्वेस्ट नाम से जिस विभाग को बनाने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। वह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के लिए निदेशालय का काम करेगा। अभी तक जो मौजूदा उद्योग निदेशालय है, वह सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम विभाग के अंडर में आता है।
सूत्रों की माने तों नया निदेशालय बनाने का प्रस्ताव अगले महीने तक कैबिनेट में जा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री के सामने एक प्रस्तुतिकरण भी दिया जा चुका है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन गई है। विभाग को उम्मीद है कि इससे यहां निवेश करने वाले निवेशकों को कई तरह दिक्कतों से निजात मिल जाएगी। विभाग की जिम्मेदारी एक सचिव स्तर के अधिकारी को दिया जा सकता है। जो सभी विभागों से साथ कोऑर्डिनेशन करने का काम भी करेगा।